२३ असार २०८३, मंगलबार
काठमाडौं– महिला हिंसा र बलात्कारविरूद्ध पाठ्यक्रम बनाउन २८ सांसदले पेश गरेको संकल्प प्रस्ताव संसद्मा अड्किएको छ । प्राधानमन्त्रीकै आग्रहमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदको कार्यसूचीबाट हटाएको स्रोत बतायो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद विन्दा पाण्डे प्रस्तावक र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित २८ जना समर्थकले असार २१ गते प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेका थिए । विपक्षी हाबी हुन सक्ने भन्दै सत्तापक्षकै कारण संकल्प प्रस्ताव रोकिएको बुझीएको छ ।
के छ संकल्प प्रस्तावमा ?
१. देशव्यापी रूपमा भएको महिला हिंसाविरुद्ध सबै जनप्रतिनिधि एकताबद्ध भई लाग्छौँ भन्ने संकल्प गरौँ ।
२. महिला हिंसाको घटनाका अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गरेर कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् । पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुनस्र्थापनाको काम तत्काल गरियोस् ।
३. संविधान, कानुनमा समेत हिंसाविरुद्ध व्यवस्था छ । के–कस्तो ऐन छ, कारबाहीको कस्तो व्यवस्था छ जानकारी गराउँदै हिंसा र शोषणविरुद्ध स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजलगायतको सक्रियतामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरौँ ।
४. सामाजिक मूल्य–मान्यता, परम्परा, कानुनी व्यवस्था, नेपालले अन्तर्रा्ष्ट्रिय महासन्धिमा गरेको हस्ताक्षरलगायत विषयमा विद्यालयस्तरबाटै पाठ्यक्रममा समावेश गरेर शिक्षा दिनुपर्छ ।
