काठमाडौं– सरकारले बलात्कारीलाई आजीवन कारावासको सजाय हुने गरी विद्यमान कानूनमा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । बलात्कारीलाई आजीवन काराबास हुने गरी कानून संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुुगी छलफलमा रहेको महिला, बालबालिका तथा समाजक कल्याणमन्त्री थममाया थापा मगरले जानकारी दिइन् । 

समाजमा महिला र बालिकामाथि बलात्कारको घटना बढ्दो रुपमा देखिएपछि बलात्कारीलाई आजीवन काराबास सजायको व्यवस्थासहित कानून संशोधन गर्न लागेको उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा मन्त्री थापाले बलात्कारको सजाय सम्बन्धमा कानूनमा हुन लागेको संशोधनबारे जानकारी दिँदै १० वर्ष मुनिका बालिका, क वर्गका अपांग महिला तथा ७५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई बलात्कार गर्नेलाई आजीवन काराबास हुने गरी कानूनमा संशोधन गर्न लागेको बताइन् ।

राज्यको जिम्मेवारीमा रहेकालाई नेकपाले कार्यकारी पद नदिने
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकार, संसद् र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि स्तरको पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नराख्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले सांगठनिक एकीकरणका लागि सहज बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, संघीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक÷सहसंयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) पद को जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, संघीय संसदीय दलको नेता र उपनेताको हकमा भने यो मापदण्ड लागू हुने छैन । जनसंगठनको एकता यही साउन मसान्तभित्र गरिसक्ने भनिए पनि यसको समयसमेत लम्बिने देखिएको छ । यसअघि ती कार्यदललाई यही साउन २५ गतेसम्मको अवधि दिइएकामा समय थप गरिएको हो ।

बैठकले प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनमा एकताका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदललाई यही साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएपछि भदौदेखि मातहतको एकता प्रक्रिया शुरु हुनेछ । त्यसलाई निर्णय बनाउन आगामी भदौ ८ र ९ गते पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बस्नेछ । 

बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धूम्रबाराहीमा रहने निर्णय गरेको छ भने पेरिसडाँडामा विभाग र केन्द्रीय निकायका कार्यालय राखिने भएको छ । 

१५ हजार सरकारी कर्मचारी गरिबको सूचीमा
गरिब पहिचान गरेर सहुलियत दिने योजनाअनुसार सरकारले ल्याएको प्याकेजमा १५ हजार सरकारी कर्मचारी नै गरिबको सूचीमा परेका छन् । गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग समन्वय बोर्डको तथ्यांकअनुसार सरकारी अधिकृत तहका कर्मचारी नै गरिबको सूचीमा परेका छन् । 

२०७० मा संकलन गरिएको उक्त तथ्यांकमा शंका लागेका करिब ३ हजार कर्मचारीलाई भने सूचीबाट हटाईएको थियो । तथ्यांक संकलन सकिएका २६ जिल्लामै गरिब परिचयपत्रको विवाद देखिएको छ । 

धनीको हातमा गरिब परिचयपत्र पुगेको र गरिबहरू छुटेको भन्दै गुनासा आइरहेका छन् । काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकाम तथा बजारमै घर भएकाहरू गरिबको परिचयपत्र पाउने सूचीमा अटाएपछि विवाद शुरु भएको हो ।, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

भक्तपुर इन्काउन्टरको सरकारले छानबिन गर्ने
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ११ बर्षीय बालक निशान खड्का अपहरणमा संलग्न दुई अपहरणकारीमाथि प्रहरीले गरेको इन्काउन्टरबारे अनुसन्धान गर्ने बताएका छन् । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले सरकारको आधिकारिक धारणा बाहिर आइसकेको बताउँदै छानविनबाट थप स्पष्ट पार्ने बताएका हुन् ।

बालक अपहरणपछि हत्यामा संलग्न भएको भनिएका गोपाल तामाङ र अजय तामाङलाई डेराबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले भक्तपुरको पाईलटबाबा आश्रम नजिकको जंगलमा लगेर इन्काउण्टर गरेको घटना शंकास्पद भएको भन्दै समिति सदस्यहरुले स्पष्ट छानविनको माग गरेपछि गृहमन्त्रीले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

यसैबीच, प्रहरीले इन्काउन्टर ‘फेक’ नभएको प्रष्ट पारेको छ । इन्काउन्टर प्रकरणबारे महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले गृहमन्त्री थापालाई औपचारिक ब्रिफिङ गर्दै यस्तो जनाकारी गराएको हो । 
अपहरणपछि हत्या गरिएका ११ वर्षीय बालक निशान खड्काको पाँच दिनपछि बिहीबार पशुपति आर्यघाटनमा दाहसंस्कार गरिएको छ । 

लामालाई एक वर्ष कैदको सजाय
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा गणेश लामालाई दोषी ठहर गरी एक वर्ष कैद र रु एक करोड बिगो बराबरको सम्पति जफत गर्ने फैसला सुनाएको छ । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरु द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको इजलाशले लामालाई कैद र रु एक करोड ४० लाख ५० हजार सम्पति बराबरको बिगो जफत् गर्ने फैसला सुनाएको विशेष अदालतका रजिष्टार भीमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेपाली काँग्रेसबाट काभ्रे प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर १ को ‘ख’का उम्मेदवार लामाले आपराधिक गतिविधिबाट रु २७ करोड एक लाख सम्पति जोडेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले  मुद्दा दायर गरेको थियो । 

दुई विधेयक प्रमाणीकरण
प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाको बैठकले दुई विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छ । प्रदेश नं ५ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नं ५ प्रदेशसभाका सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न  बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको हो । 

यस्तै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि प्रदेश सभाले विशेष समिति गठन गरेको छ । १५ सदस्यीय विशेष समितिलाई आगामी तीन महिनाभित्र प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरणबारे अध्ययन गरी प्रदेश सभामा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ ।

यस्तै प्रदेश नं ५ प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन बिहीबारदेखि अन्त्य भएको छ । 

चार उद्योग कारबाहीमा
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तरबमोजिम नभएका चार उद्योगलाई कारबाही गरेको छ । विभागले गुणस्तरबमोजिम उत्पादन नगर्ने नारायणी सिमेन्ट उद्योग प्रालि बारा, नारायणी माइक्रो पाइप उद्योग प्रालि बारा, नवनेपाल प्लाष्ट्रिक प्रालि रुपन्देही र ओडट फुड एण्ड विभरेज प्रालि काठमाडौँलाई कारबाही गरेको हो । 

नारायणी सिमेन्ट उद्योग प्रालि बाराबाट उत्पादित सिमेन्ट नेपाल गुणस्तरबमोजिम नरहेको, नारायणी माइक्रो पाइप उद्योग प्रालिले गुणस्तरबमोजिम पाइप उत्पादन नगरेको, नवनेपाल प्लाष्ट्रिक प्रालि रुपन्देहीले नेपाल गुणस्तर बर्खिलाप हुनेगरी सेतो दाना प्रयोग गरेको र ओडट फुड एण्ड विभरेज प्रालि काठमाडौँले नेपाल गुणस्तर चिह्न अनुचित प्रयोग गरेकाले कारबाही गरेको हो । 

हाजिर नगराउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव बिष्णुप्रसाद ढकाललाई हाजिर नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले सरकारका नाममा आदेश दिँदै ढकाललाई कामकाज गर्नबाट रोक लगाएको हो । ढकाललाई मन्त्रिपरिषद्को साउन १० गतेको बैठकलले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गरेको थियो ।

गर्भपतन कानून अस्वीकृत
अर्जेन्टिनाको सिनेट (संसद्को माथिल्लो सदन)ले गर्भपतनसम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेको छ । यो मतदानसँगै उक्त विधेयक सिनेटबाट ‘अस्वीकृत’ भएको छ ।
यो असफलतासँगै अर्जेन्टिनाका महिला अधिकारवादी निराश भएको बताइएको छ । गत जुन महिनामा महिलाले गर्भपतन गराउन पाउने विधेयक संसद्को तल्लो सभाले पारित गरेको थियो । 
उक्त विधेयक पारित हुँदा खुशी भएका महिला बिहीबारको सिनेटको मतदानपछि भने निराश हुनपुगेका विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।  

भारतको सुखद शुरुआत, श्रीलंकामाथि एक दर्जन गोल  
महिला साफ च्याम्पियनशिपको साविक उपविजेता भारतले श्रीलंकालाई एक दर्जन गोल गर्दै प्रतियोगितामा सुखद् शुरुवात गरेको छ । 

थिम्पुको चाङली मिथाङ रंगशालामा बिहीबारदेखि शुरु भएको १५ वर्षमुनिको उद्घाटन खेलमा भारतले श्रीलंकालाई १२–० गोलअन्तरले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा सुखद शुरुआत गरेको हो । भारतले खेलको पहिलो हाफमा ६ गोल ग¥यो भने दोस्रो हाफमा पनि ६ गोल नै थप्यो ।