काठमाडौं– बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) सदस्य राष्ट्रका वरिष्ठ पदाधिकारीको विशेष बैठक शनिबार यहाँ बस्दैछ । आगामी भदौ १४ र १५ गते नेपालमा हुने बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको तयारीका लागि एक दिवसीय सो बैठक बिहान ९ बजेदेखि शुरु हुँदैछ ।

बैठकमा बिम्स्टेकका महासचिवसहित सदस्य राष्ट्रका विदेश मन्त्रालयका सचिवहरूले सहभागिता जनाउँदै छन् । विशेष बैठकले शिखर सम्मेलन र त्यसअघि बस्ने मन्त्रिस्तरीय बैठकका लागि आवश्यक तयारी गर्नेछ । 

शिखर सम्मेलनअघि काठमाडौँमै भदौ १२ गते वरिष्ठ पदाधिकारीस्तरीय नियमित बैठक र भदौ १३ गते मन्त्रिस्तरीय बैठक हुने तय भएको छ । बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच सहयोग र साझेदारी प्रवद्र्धन गरी आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले सन् १९९७ मा यसको स्थापना भएको हो । 

बङ्गलादेश, भारत, म्यान्मा, श्रीलङ्का थाइल्याण्ड, नेपाल र भुटान  यसका सदस्य राष्ट्र हुन् । बिम्स्टेकमा व्यापार एवं लगानी, यातायात तथा सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि, मत्स्यपालन, कृषि, जनस्वास्थ्य, गरीबी निवारण, प्रतिआतंकवाद र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रतिरोध, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सदस्य देशका जनताबीच सम्बन्ध विस्तार, सांस्कृतिक सहयोग र जलवायु परिवर्तन गरी सहयोगका १४ क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन् ।

विशेष बैठकमा शिखर सम्मेलनको तयारीको अवस्था र सदस्य राष्ट्रको आन्तरिक तयारीका बारेमा समेत छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । बिम्स्टेकको अध्यक्षको नाताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखलाई सहभागिताका लागि औपचारिक निमन्त्रणा पठाइसकिएको छ ।  

बिम्स्टेकको पहिलो शिखर सम्मेलन सन् २००४ मा थाइल्याण्ड, दोस्रो सन् २००८ मा भारत र तेस्रो सन् २०१४ मा म्यान्मामा सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैगरी हालसम्म बिम्स्टेकका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय १५ बैठक र वरिष्ठ पदाधिकारीस्तरीय १८ बैठक सम्पन्न भएका छन् ।

चौथो शिखर सम्मेलनमा मुख्य गरी हालसम्मका शिखर सम्मेलनले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनको समीक्षा तथा बिम्स्टेकको उद्देश्यानुरुप सदस्य राष्ट्रको आर्थिक–सामाजिक विकासमा सहयोगका क्षेत्रको प्रभावकारिताबारेमा छलफल हुने बताइएको छ । 

साथै सदस्य राष्ट्रबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार कार्यान्वयनको स्तर, सहयोगका क्षेत्रमा भएका प्रगति र यसमा देखिएका समस्या समाधान उपायका बारेमा समेत छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  नेपाल सन् २००४ मा यसको सदस्य बनेको हो । बिम्स्टेक क्षेत्रमा विश्व जनसङ्ख्याको झण्डै २१ प्रतिशत अर्थात् करीब डेढ अर्ब जनसङ्ख्याको बसोबास छ । सन् २०१४ मा यसको सचिवालय बङ्गलादेशको ढाकामा स्थापना गरिएको हो ।

सम्मेलनको पूर्वतयारीका लागि सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय मूल समिति गठन गरेको छ । त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा सम्मेलन तयारी तथा समन्वय, अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अर्थ र गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा सुरक्षा, पारवहन तथा यातायात समिति गठन गरी तीव्र रूपमा तयारी भइरहेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको संयोजकत्वमा सञ्चार व्यवस्थापन तथा प्रचारप्रसार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था तथा नगर सजावट समिति र अन्य उपसमितिले शिखर सम्मेलनको आवश्यक तयारी द्रुत गतिमा गरिरहेका छन् ।