धनगढी– प्रदेश नम्बर ७ को स्थायी राजधानी र नामकरणबारे सत्तापक्षकै सांसदबीच मतभेद देखिन थालेको छ । पहाडी क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदले पहाडमा र तराईबाट निर्वाचितले तराईमा राजधानी हुनुपर्ने धारणा राख्न थालेपछि यो प्रदेशको राजधानी र नामको विषय निकै पेचिलो बनेको हो । 

सत्तापक्षकै सांसदबीच मत बाझिन थालेपछि प्रदेशको राजधानी र नामको विषयमा टुङ्गो लगाउन निकै कठिन भएको छ । प्रदेश सरकारमा दुईतिहाइ बहुमत रहेको नेकपा पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले समेत यस विषयमा अझै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । 

राजधानी र नाममा अझै पनि सहमतिको वातावरण नबनेपछि सुझाव सङ्कलनका लागि गठित विशेष समितिको म्याद दोस्रोपटक थप गरिएको छ । साउन १४ गते सांसद तारा लामाको संयोजकत्वमा बनेको विशेष समितिलाई २१ गते सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउनका लागि एक हप्ताको म्याद दिइएको थियो । उक्त समितिले अझैसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन् । 

राजधानी र नामको विषयमा सङ्कलन गरिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन अझै पनि बुझाउन सक्ने स्थिति नरहेको समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका सांसद चुनकुमारी चौधरीले बताउनुभयो । समितिले थप गरिएको समय सीमामा प्रतिवेदन बुझाउने वातावरण नबनेपछि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरेर सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले भदौ ६ गतेसम्मका लागि समितिको म्याद पुनः थप गर्नुभएको छ । 

राजधानी र नामको विषयमा यता टुङ्गो लाग्न नसकेपछि प्रदेशका नेता, सांसद केन्द्रका शीर्ष नेता भेटघाट गर्न काठमाडौँ पुग्नुभएको छ ।, गोरखापत्रमा खबर छ ।