काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा डा गोविन्द केसीसँग छलफल गर्ने भएको छ । 

समितिको आजको बैठकले उक्त विधेयकका सम्बन्धमा आगामी बैठकमा माथेमा आयोगका पदाधिकारी, डा केसी, नेपाल चिकित्सक परिषद्का पदाधिकारीलगायत सरोकारभएकाहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको समितिका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए

यसअघि विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षामा विपन्न तथा गरीब व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरेर पहुँचको सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भने, “शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्नाका लागि विधेयकमा प्रर्याप्त ध्यान दिइने छ, सामाजिकरूपमा पछि परेकालाई न्याय दिने विषयलाई स्थापित गरिनेछ, समाजवाद उन्मुख र समावेशीका विषयमा हामी पछि हट्न हुँदैन, त्यसकारण सेवाको रूपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा हामीबीच साझा सहमति हुन आवश्यक छ ।” 

मौलिक अधिकारका रूपमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयलाई अरू उद्योग र कारखानाको रुपमा हेर्न नहुने तर्क गर्दै मन्त्री पोखरेलले विधेयकले प्रदेशको अधिकारलाई खुम्च्याउने काम नगरेको स्पष्ट पारे ।

उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक छफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवालले आगामी पाँच वर्षभित्र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउने हो भने अब राज्यले त्यस क्षेत्रको नेतृत्व नै लिनुपर्छ, भने । समितिका सदस्य राजन केसीले राज्य सङ्घीयताको मर्मअनुसार अघि बढ्ने हो भने सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज र ठूला अस्पताल खोल्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले चिकित्सा क्षेत्रको पढाइमा विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण गरेर मुलुकको आयआर्जन वृद्धि गर्न मेडिकल कलेजको सङ्ख्या बढाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

सासद बृन्दा पाण्डेले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक बनाउने कुरा विधेयकको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेर चिकित्सा क्षेत्रको अध्ययनमा विद्यार्थी भर्नालाई अधिकतम समावेशी गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । समितिका सदस्य यशोदा सुवेदी र शशी श्रेष्ठले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा राख्न राज्यलाई बढी उत्तरदायी बनाउनुपर्छ, भने ।

सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई निःशुल्क बनाउने भन्दै भावनामा बग्ने होइन, व्यवहारिक भएर सुझबुझका साथ निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी हुने सुझाव दिए । सांसद योगेश भट्टराई र उमाकान्त चौधरीले दशकौँसम्म चिकित्सा क्षेत्रको नेतृत्व लिन सक्ने बनाउन विधेयकमाथि सरोकारभएकाहरूसँग पर्याप्त छलफलको खाँचो औल्याए ।