
काठमाडाैं-सरकारले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित ९८ स्टलको सम्झौता खारेज गर्ने भएको छ ।
अाजकाे कान्तिपुर दैनिकका अनुसार सरकारबाट २० हजारमा भाडामा लिइ अन्यलाई १ लाख रुपैयाँसम्ममा भाडामा लगाएको भेटिएपछि सम्झौता खारेज गर्न लागिएको हो ।
'सरकारबाट सटर भाडामा लिएर ५ गुणाभन्दा बढीमा अन्य व्यापारीलाई दिइएको छ, सटरभाडा बढी हुँदा उपभोक्ताले पनि चर्को मुल्य तिर्न बाध्य भए', कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले भने, 'अब बिचौलियाको सिन्डिकेट अन्त्य गर्छौ ।'