सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने सरकारको योजना अनुसार शनिवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ल्यापटपको प्रयोग गरी मन्त्रीपरिषदको बैठकलाई विद्युतीय बैठक प्रणालीमा रुपान्तरण गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीका अनुसार प्रदेश सरकारको स्प्रिट अनुसार डिजिटल प्रदेश बनाउन मन्त्रीपरिषद्बाटै शुरू गरेको बताइन् । ‘हामीले जुनसुकै कार्य गर्दा पनि अरुबाट गर्न नलगाई आफैबाट शुरूवात गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले आफैबाट डिजिटल कागजविहीन मन्त्रीपरिषद् बैठक शुरू गरेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘अब हामीले कागजी झन्झटबाट मुक्ति पाउने छौं ।’

मन्त्री केसीले सरकारले मन्त्रीपरिषद्लाई मात्रै डिजिटल बनाउने नभइ हरेक मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयलाई नै डिजिटल बनाउने गरी कार्य अघि बढाइएको बताइन् । ‘सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना प्रदेशलाई डिजिटल बनाउनु हो,’ उनले भनिन्, ‘हामी अब क्रमशः मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयमा यो प्रविधिको प्रयोग गर्दै कागजविहीन प्रदेश निर्माणमा अघि बढ्छौं ।’

सरकारका कामकारवाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय सरकार (ई–गभर्नेन्स) को अवधारणा लागू गर्न लागेको उनले बताए । शनिवारबाट कर्णाली प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले जस्तै डिजिटल प्रविधि अपनाएको छ ।

शनिवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा हरेक मन्त्री ल्यापटप लिएर बैठकमा सहभागी भएका थिए । मन्त्रीपरिषद् बैठकमा उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाबाहेक सबै मन्त्री सहभागी थिए । मन्त्री बुढा दैलेखको महावुमा लाग्ने धार्मिक मेलाको उद्घाटन गर्न गएका कारण उनी सहभागी भएनन् ।

मन्त्री केसीका अनुसार शनिवार सम्पन्न बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव र २ जना विज्ञ सम्मिलित संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गर्ने भएको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव समितिको सदस्य सचिव रहने निर्णय गरेको छ । 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ लाई थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ भने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्थित सबै जिल्लामा सबै मन्त्रालयका एकीकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने बताइएको छ । 

सरकारका प्रवक्ता केसीका अनुसार भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश गरीबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गर्ने, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश खेलकुद विधेयक २०७५ लाई सैद्घान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश शिक्षा विधेयक, २०७५ लाई सैद्घान्तिक सहमति प्रदान र सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश स्वास्थ्य विधेयक, २०७५ लाई सैद्घान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छ ।