बिराटनगर, २९ मंसिर –उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्न आफूलाई १० करोडको ‘घूस’अफर गरेको बताएका छन् ।
मन्त्री शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक आफूलाई बनाइदिन ५ जनाले १० करोडको अफर लिएर आएको खुलासा गरे । तर आफूले पैसालिएर कार्यकारी निर्देशक बनाउने काम नगरेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री शर्माले भने ‘मैले त्यस्तो अफर स्वीकार गरेको भए तपाइहरु जस्तो उद्योगपति म पनि हुनसक्थेँ, तर मैले त्यो बाटो रोजिन, परिणामस्वरुप आज जनताको घर आँगन झिलिमिली भएको छ ।’
मोरङको रङगेलीमा स्थानीय उपभोक्ता र प्राधिकरणका कर्मचारीबीचको संयुक्त अन्तरक्रियामा मन्त्री शर्माले विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने योजना अघि सारेका छन् ।
प्रस्तुत योजना बारे बोर्डमा छलफल शुरु भएको जानकारी दिए । ‘डण्डा लगाएर मात्र चुहावट रोक्न सकिँदैन, यसमा उपभोक्ताहरुको सक्रिय सहभागिता हुने खालको संरचना बनाई परिचालन गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘प्राधिकरण बोर्डमा छलफल गरी ठोस योजना ल्याइनेछ ।’
‘अब सोलार पाता बिना इन्भर्टर राख्न नपाइने’उर्जामन्त्री शर्माले सोलार पाता विना घरमा इन्भर्टर चलाउन नपाईने निर्णय सरकारले गरेको बताए । इन्भर्टर चलाउनेहरुले घरको छतमा अनिवार्य रुपमा सोलार पाता जडान गरेको हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसो नगरेको पाइए नियम अनुसार कार्वाही हुने चेतावनी दिए । इन्भर्टरले लोडसेडिङ न्यूनिकरण अभियानमा अवरोध गर्ने भएकोले यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री शर्माले स्पष्ट पारे ।
‘प्राधिकरणले ३ महिनासम्म मिटर रिडिङ गर्दैन, उल्टै जरिवाना तिराउछ’रङगेली क्षेत्रका विद्युत ग्राहकहरुले प्राधिकरणले ३ महिनासम्म मिटर रिडिङ नगर्ने तर उल्टै ग्राहकलाई जरिवाना तिराउने गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । मिटर रिडिङ गर्न आफै पनि नजाने, बोलाउदा पनि नआउने तर बिल तिर्न ढिला गरेको भन्दै ३ महिनापछि जरिवाना असुल्ने काम तत्काल बन्द गर्न उनीहरुले प्राधिकरण नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै विद्युत महशुल काउण्टरको अभावमा कयौं ग्राहकहरुले १ सय रुपिँया बिल तिर्नको लागि ३ सय रुपिँया भाडा तिरेर लाइन बस्न आउनुपरेको गुनासो गरेका छन् । यो समस्या समाधान गर्न तत्कालको लागि मोबाईल काउण्टर संचालन गर्न उर्जामन्त्रीले निर्देशन दिए । निकट भविश्यमा स्मार्ट मिटर जडान गरी मोबाइल फोनको जस्तै रिचार्ज कार्ड सिष्टमबाट बिल तिर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको भन्दै मन्त्री शर्माले तत्काल सुरक्षाकर्मी सहितको मोबाईल काउण्टर संचालन गर्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई ‘अन द स्पट’ निर्देशन दिए ।
अब लोडसेडिङको तालिका नआउने
उर्जामन्त्री शर्माले अब जनतालाई लोडसेडिङको तालिका बाँड्ने हिम्मत कसैसँग पनि नभएको ठोकुवा गरे । ‘अब लोडसेडिडङको तालिका बाँड्न को मन्त्री आउने रहेछ हेरौंला नि !’ मन्त्री शर्माले भने अब ढुक्क हुनोस् लोडसेडिङ गराएर कमिशन असुल्ने आँट कसैले गर्न सक्नेछैन ।’ मन्त्री शर्माले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ नामक ३७ बुँदे कार्ययोजनामा आगामी ५० देखि एक सय वर्षसम्मको लागि बिद्युत संकट समाधान हुने रणनीति बनाइएको बताए ।
उर्जा सचिव अनुप उपाध्यायले लोडसेडिङ हटाएर जनताबाट पाएको वाहवाही र सदभावलाई कायम राख्न कडा मेहेनतका साथ लागिपर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । उर्जामन्त्रीको कुशल राजनीतिक नेतृत्व र कार्यकारी निर्देशकको सक्षम व्यवस्थापनको कारण लोडसेडिङ हटेको भन्दै यसलाई सुख्खायाममा पनि निरन्तरता दिन फिल्डमा खट्ने कर्मचारीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।
