काठमाडौँ, १० फागुन - सर्वोच्च अदालतले ऋण असुली गर्ने नाममा जमानी बस्ने व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि जथाभावी कब्जा जमाउन नहुने बताएको छ, आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
सर्वोच्च अदालतले ऋणीबाट ऋण उठाउनका लागि जमानत बस्ने व्यक्ति (जमानी) लाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाउन नहुने ठहर्‍याएको हो ।
लुम्बिनी बैंक लिमिटेडको हेटौंडा शाखाले प्रवाह गरेको ऋण उठाउन गरेको प्रपञ्च र त्यसमाथि परेको मुद्दा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गर्ने ऋण र त्यसका सीमाहरूको दायर स्पष्ट पार्ने आधार बनेको हो । बैंकले दिएको ऋण, ऋणीले रकम बुझाउन नसकेपछि जमानीमाथि बैंकले निकालेको सूचना र स्वीकार गरेको लिलामी नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अपनाएको कार्यशैलीप्रति मिल्दोजुल्दो छ।

घटना यस्तो छ, लुम्बिनी बैंकबाट हारती वायर इन्डस्ट्रिजले ऋण लियो । त्यसका लागि संगीता त्रिपाठीले काठमाडौंको ८ आना जग्गा बन्धकी लिखत पारित गरिदिइन् । पछि उक्त वायर इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक भीष्ममान श्रेष्ठले बैंकको ऋण तिर्न सकेनन् । त्यसपछि बैंकले ऋणीको मात्रै होइन, जमानी बस्ने त्रिपाठीकै जग्गामाथि आँखा लगायो । बैंकले जग्गा लिलाम गर्न सार्वजनिक सूचना निकाल्न थालेको थाहा पाएपछि जमानी दिएको हदसम्म ऋण तिर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै संगीताले जग्गा लिलाम नगरिदिन बैंकका प्रबन्धकलाई निवेदन दिइन् । निवेदनलाई बैंकले वास्ता त गरेन नै आफूले मूल्यांकन गरेको तत्कालीन अवस्थामा ४८ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गालाई ३५ लाख २० हजार रुपैयाँमा लिलामी सकार गरी आफ्नै नाममा लियो । २४ लाख रुपैयाँको लागि मात्रै जमानी बसेकी संगीताले ८ आना जग्गा ३५ लाख २० हजार रुपैयाँमा बैंकले सकारेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिइन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ताहिर अली अन्सारी र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले बैंकको निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर्‍याउँदै संगीताले जमानीबापतको २४ लाख रुपैयाँ बुझाए उनको जग्गा फिर्ता गर्न आदेश दियो । त्यसविरुद्ध लुम्बिनी बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले पुनरावलोकनको निवेदन दिए । पुनरावलोकनका क्रममा यसअघिका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासको आदेश सदर गर्‍यो । साथै ऋणीको सम्पत्तिमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई १४ बुँदे आदेश पनि जारी गर्‍यो ।  ऋण लिनु र जमानत दिनु फरक काम रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले हालै तयार भएको २० पेजको पूर्णपाठमा उनीहरूको सीमा स्पष्ट पारिदिएको हो ।