दुईतिहाइको सरकारी दम्भ र झूटको सहारामा प्रतिपक्षको झेल !

रूपचन्द्र अधिकारी
रूपचन्द्र अधिकारी

उत्तरगया गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत अधिकारी समसामयीक राजनीतिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

‘साँढेको जुधाइ, बाच्छाको मिचाइ’ भन्ने नेपाली उखानसँग हालसम्मको पुस्ता परिचित नै छ । तथापि अबको पुस्ताले भने यो भनाइलाई सहजै चिन्ने छैन किनकि हुर्कंदै गएको शहरिया पुस्ताले बाच्छोलाई गाईको ‘छोरो’ भन्ने छन् भने ‘साँढे’को अर्थ त थाहा नै पाउने छैनन् । जे हास्, देशले सिद्धान्ततः कोल्टे फेर्दै गर्दाको व्यवस्थामा भने यही उखानको चरितार्थ राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेको छ । अर्थात् विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा दुईतिहाइको दम्भ राखेको सरकारको काम कारवाहीलाई साँढेको जुधाइ र प्रतिपक्षको कोकोहोलोलाई बाच्छाको मिचाइसँग तुलना गर्न योग्य परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसप्रकारको परिस्थिति द्वन्द्व बीजारोपणको पहिलो चरण मात्र हो । 


Advertisement

देशले नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा पाइला चाल्दै गर्दा अबको राजनीतिक भविष्यलाई छोटो र कच्चा विश्लेषण गरिहाल्नु पनि उति विवेकपूर्ण हुँदैन । तर पछिल्लो एक वर्षमा नयाँ संरचनाअनुसार सम्पन्न भएका तीन तहका निर्वाचनबाट निर्मित तीन तहका सरकारका कामकारवाहीप्रति धेरै नै नैराश्य प्रकट भएको हौवा सञ्चारमाध्यमहरूबाट फैलिएको छ । त्यसको नेतृत्व प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात् संसदमा तीनपटक एकल बहुमत प्राप्त गरी शासन सञ्चालनमा विफल भइसकेको नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । जसले दुईपटक प्रजातन्त्र जोगाउन नसकेर दरबारमा लगेर बुझाएको र एकपल्ट आन्तरिक द्वन्द्वले आफ्नै दलको एकल बहुमत जोगाउन नसकेको इतिहास अमर रहेको छ ।


Advertisement

लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता र सिद्धान्त केलाउने हो भने आवधिक निर्वाचनबाट जनताले राजनीतिक दलहरूलाई दण्डित र पुरस्कृत गर्दछन् । शायद नेपाली कांग्रेस इतिहासकै एक कमजोर प्रतिपक्षीको भूमीकामा तीनवटै तहका सरकारमा रहनु यसै मान्यता अनुरूप नै पर्ला । उसले यो अवस्थाको विश्लेषण पहिल्यै गरेरै हुनुपर्छ । तसर्थ उसले दुई ठूला कम्युनिस्ट शक्तिको मिलनदेखि आत्तिएर निर्वाचन अघिदेखि नै ‘अधिनायकवाद’को बडेमा दमाहा ठोकेर हिँडेको थियो । हाल शब्दैपिच्छे संसदमा दुईतिहाइ समर्थनमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘अधिनायकवादी’ हुनुपरेको छ ।

दुई ठूला कम्युनिस्ट शक्तिको मिलनदेखि आत्तिएर निर्वाचन अघिदेखि नै ‘अधिनायकवाद’को बडेमा दमाहा ठोकेर हिँडेको थियो । हाल शब्दैपिच्छे संसदमा दुईतिहाइ समर्थनमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘अधिनायकवादी’ हुनुपरेको छ ।

Advertisement

के साँच्चै यो सरकार अधिनायकवादी  नै हो त ? वा दृष्टिभ्रम भइरहेको छ ? के जनताले साँच्चै परिवर्तन उपभोग गर्न नपाउने हुन् त ? प्रतिपक्षले भनेजस्तो सरकारले दुईतिहाइको दम्भमा राष्ट्र र जनताप्रतिको दायित्व बिर्सन थालेकै हो त ? अथवा सरकारको ६ महिने कार्यकालको छोटो विश्लेषणबाट जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउन प्रदेश र संघमा नेतृत्वविहीनताको अवस्थालाई फुर्सदको रूपमा उपयोग गर्दै नियोजित आक्रमणको जाल बुनिदैछ ? 

सरकार र प्रतिपक्षभन्दा अलग तेस्रो आँखाले हेर्दा राज्य अर्थात् सरकार केही कुरामा चुकेकै छ । तर यो हैन कि सबै बिग्रियो ! नासियो !! भत्कियो !!! र यो पनि अवस्था आएको थिएन कि निर्वाचनकै प्रमुख एजेन्डा कम्युनिस्ट अधिनायकवाद बनाउनुपर्ने ! तसर्थ यो अवस्थालाई आफ्नो शरीरको बनावटबाट घमण्ड सिर्जना भएर सीधै आक्रमण गर्ने (जुध्ने) सरकार र ठूलो जिउसँग भिड्न नसकेर खेलको नियमविपरीत मिच्ने प्रवृत्ति प्रतिपक्षमा देखिएको छ । यही अवस्थालाई अघिल्लो अंशमा ‘साँढेको जुधाइ र बाच्छाको मिचाइ’ सँग तुलना गरिएको हो । 

सर्वप्रथम त सरकारका केही कामकारवाहीकै चर्चा गरौं । दुई ठूला कम्युनिस्ट गठबन्धनको लगभग दुईतिहाइ हाराहारीमा निर्वाचन परिणाम आएपछि बनेको शक्तिशाली सरकारले संसदमा हाल दुईतिहाइ नै समर्थन प्राप्त गरेको छ । हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा र संघमा एकल बहुमतको सरकार छ । यसको विपरीत प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा नेपाली कांग्रेस सबै प्रदेश र संघमा अंकगणितीय रूपमा निकै कमजोर छ । यसकारण पनि उसलाई सरकारका कामकारवाहीप्रति बोल्ने फुर्सद वा अझ भनौं छुट्टी नै मिलेको छ । 

जनताको स्थायी सरकारको परिकल्पना साकार भएपछि सरकारप्रति अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक नै हो । यस क्रममा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व स्थापित भएपछि जनतामाझ लोकप्रिय लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट, रवीन्द्र अधिकारी जस्ता स्थापित युवकलाई समृद्धिको सारथि बनाउने प्रयास होस् वा राजनीतिक व्यक्तिलाई पाखा लगाउँदै अर्थविज्ञलाई (गैरराजनीतिक व्यक्ति) अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गर्दै गर्दा प्रम निकै उदारताका साथ प्रस्तुत भएको प्रस्टै देखिन्छ । यतिकासम्म प्रतिपक्षी कांग्रेसले ‘अधिनायकवाद’ प्रयोगबाट नै सन्तुष्टि सिर्जना गरेको थियो । तर अब अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अर्थतन्त्रको ताजा विश्लेषण गरी कार्यान्वयनका केही पक्षमा कठोरताका साथ प्रस्तुत भए, त्यसलगत्तै सामाजिक सुरक्षाभत्ता लगायत कार्यक्रमहरू कम्युनिस्ट घोषणापत्र अनुसार नल्याएको, बजेट कर्मकाण्डी भएको, जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको जस्ता आरोपको शृङ्खला प्रयोग गरियो । तर यो गर्नु स्वाभाविक यसकारण पनि थियो कि एक वसन्त पनि नटिक्ने अस्थिर सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारबाट हात धुनुपर्ने दिनको त्रासले राष्ट्रिय ढुकुटीको अवस्था नहेरी हतारोमा बजेट ल्याएर जनताको आँखामा छारो हाल्ने परम्परा थियो । तथापि पाँच वर्षे सरकारका अर्थमन्त्रीले यो परम्परा लत्याइदिए । 

बजेटको आँकडा हेर्दा असारे विकासका आयोजनामा खर्च गर्दा पनि ४० प्रतिशत हाराहारी विकास बजेट फ्रीज हुने गरेको अवस्था छ । यस आर्थिक वर्षको बजेटले ६४ प्रतिशतको हाराहारीमा चालू खर्चबापत विनियोजन गरेतापनि त्यसभित्र स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिइएको अनुदान पनि समेटिएको हुनाले यसमा पनि विगतभन्दा केही सुधार आएको देखिन्छ । तसर्थ बजेटको विरोध गर्नुको सट्टा पूँजीगत शीर्षकको बजेटको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । उता सांसद विकास कोषको रकममा एकलौटी अधिकार हुनुपर्ने जस्ता कुरा आफैं सेलाउन बाध्य हुन्छन् । तसर्थ बजेटका सन्दर्भमा सरकार त्यति गैरजिम्मेवार देखिँदैन । तर सरकार यातायात सिन्डिकेटधारी व्यवसायी, निर्माण कार्यमा लापरवाही गर्ने ठेकेदार, देशमा बढ्दै गएका महिला हिंसा तथा बलात्कार, भ्रष्टाचार जस्ता कार्यमा संलग्न दोषीलाई कारवाही गर्ने सिलसिलामा भने चुकेकै देखिन्छ । सरकारले यातायात सिन्डिकेट तोडिएको बताएपनि जनताले त्यसको तात्त्विक फरक र सहजता अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यस्तैगरी रानीपोखरी तथा धरहराजस्ता भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न तथा बाढी र डुबानबाट प्रभावित तराईको जनसङ्ख्या र सडकको दुरवस्था सुधार गर्न साइत हेरिरहनुपर्दैन । त्यहाँ चरम राजनीतीकरण र चरम सरकारी लापरवाही भएको कुरा छर्लङ्गै छ । 

विभिन्न शृङ्खलामा सरकारलाई आक्रमण गर्ने क्रममा ‘करआतंक’ शीर्षकमा मिडियालाई प्रयोग गरी सरकारविरुद्ध भ्रम फैलाउने काम भएको छ । यसक्रममा पनि कर तथा स्रोतसाधन बाँडफाँड गर्ने कार्यका लागि संवैधानिक आयोगको रूपमा राष्ट्रिय  प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनका लागि सरकार चुकेको छ । त्यस्तैगरी संविधानले नै तहगत आधारमा कर लगाउने व्यवस्था गरेको हुनाले स्थानीय तहहरूमा करका दरहरू निर्धारण भएका छन् । तर तीन तहबीच समन्वयमा कमजोरी देखापरेको छ । यस सम्बन्धमा केन्द्र सरकार नै बढी जिम्मेवार हुन्छ ।

झुठा खेती मौलाइरहेको यस सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो संरचना (दुईतिहाइ) को दम्भ नदेखाई मौलाएको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टचार तथा दिनप्रतिदिन बढिरहेका महिला तथा बालिका बलात्कार जस्ता आपराधिक गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

यसप्रकारका कमजोरीको फाइदा लिँदै विरोधीहरू देशका ठूला सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरी साइकलमा कर, डुङ्गा चढ्दा कर, पशुपक्षीमा कर भन्दै जनतालाई भ्रमित र सरकारलाई असफल बनाउने जाल रच्दैछन् । नत्र साइकल पसललाई फोहोर उत्सर्जन गरेबापत केही शुल्क स्थानीय तहले लिँदै गर्दा कसरी हचुवाकै भरमा देशको नाम चलेको मिडियाले समाचार सम्प्रेषण गर्दछ ? नेपालमा कुन ठाउँमा सित्तैमा नदी वारपार गर्न पाइन्छ ? कृषि उपज र हाटबजारमा वस्तु बिक्री गर्दा केही कर उठाउने चलन कुन पुरानो हो ? घरजग्गाको तिरो तिर्ने कुन पुरानो चलन हो ? अब कर तिर्न हेलचेक्र्याइँ गर्ने कि प्रयोगमा भएको मितव्ययिता जाँच गर्ने ? प्रतिपक्षको काम सुधारका लागि दबाब दिने कि विरोधका लागि विरोध ? 

यसर्थ झुठा खेती मौलाइरहेको यस सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो संरचना (दुईतिहाइ) को दम्भ नदेखाई मौलाएको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टचार तथा दिनप्रतिदिन बढिरहेका महिला तथा बालिका बलात्कार जस्ता आपराधिक गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । विकासकार्यको मर्मत सम्भार र निर्माणमा जोड दिँदै चालू खर्च नियन्त्रण तथा विकास वा पूँजीगत खर्चको गुणस्तरीय प्रयोगमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्दछ । कानून निर्माणलाई यथासम्भव समयमा नै सम्पन्न गरी सम्पूर्ण ध्यान सार्वजनिक हित प्रवर्द्धन गर्न तथा सुशासन र विकासमा लगाउनुपर्दछ । तब मात्र नियोजित आक्रमण आफैं निस्तेज हुँदै जान्छन् । तब मात्र सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य पूरा हुन्छ ।

रूपचन्द्र अधिकारी
रूपचन्द्र अधिकारी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्