काठमाडौँ– सोमबार संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठकमा सहभागि ओमप्रकाश मिश्रमाथि जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले उनीविरुद्ध परेका तीन उजुरीको जवाफ मागे । 

उजुरीमाथिको जवाफ दिने क्रममा  मिश्रले अदालतमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी नागरिकको अदालतप्रति आशा बढाउने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

उनले अदालतमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरी नागरिकको न्यायमाथिको विश्वास बढाउने काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । 

 “अदालतमा भ्रष्टाचारी र बिचौलियालाई प्रवेश नै निषेध गर्न गोप्य निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउने योजना छ, यदि त्यस्ता व्यक्ति प्रवेश गरेको पाइएमा आकस्मिक निरीक्षण गर्ने योजना छ”,प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश मिश्रले भने,

“मेरो कार्यकालमा अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाको अन्त्य गर्नेछु, आम नागरिकमा न्यायालयप्रतिको आस्था बढाउने काम गर्नेछु ।” 

 मिश्रले न्याय सम्पादनका क्रममा आफूले १७ हजार मुद्दा फैसला गरेको बताए । 

उनले  जवाफ दिएपछि  समितिले प्रधानन्यायाधीशमा मिश्रको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरे । 

उनको नाम अनुमोदनसँगै राष्ट्रपति कार्यालयले साँझका लागि सपथग्रहणको कार्यक्रम तय भयो   । शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै उनी सर्वोच्च अदालतमा पदबहाली गर्न पुगे । 
 

सर्वोच्च अदालत परिसरमा उनी पुग्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार जोशीले  फूलमाला लगाएर  स्वागत गरेका थिए । 

मिश्रले सर्वोच्चको २८औँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा पदबहाली गरेका हुन् । 

मिश्रले समितिमा सामना गरेकाे प्रश्न र जवाफ
सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की : छिटो न्यायका लागि तपार्इंको योजना के छ ? 
मिश्रः न्याय ढिला हुन्छ भन्ने आरोप छ । संविधानले गरेको २१ न्यायाधीशको व्यवस्थामा अहिले १९ न्यायाधीश मात्रै छौंँ । मुद्दाको गम्भीर्यअनुसार सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा फछ्र्याेट निकै राम्रो छ । सहजताका लागि मोबाइल एप्सबाट पेशी हेर्न सकिने र प्रतिनिधिको सुविधा नभएको मुद्दामा पेशीका बारेमा मोबाइलमा सन्देश पठाउने काम गरेका छौँ । 

सांसद जीतेन्द्रनारायण देव : अदालतमा राजनीतिक चलखेल पनि हुने गरेको छ । राजनीतिक प्रभावलाई अन्त्य गर्ने योजना के छ ? 
मिश्र : म २०४६ सालदेखि न्याय सम्पादनमा छु । मैले कुनै प्रकारको राजनीतिक प्रभाव अदालतमा परेको महसुस गरेको छैन । न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने बेलामा केही असर होला । अदालतमा आएपछि जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आएको भए पनि प्रभाव पर्दैन । 

सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ : समानुपातिक समावेशीतलाई न्यायलयले अपनाएको देखिदैन ? 
मिश्र : संविधानको भावनाअनुसार अदालतले समानुपातिक समावेशितालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा हाल दुई महिला न्यायाधीश हुनुहुन्छ । उच्चमा १० र जिल्ला अदालतमा चार जना न्यायाधीश हुनुुहुन्छ । राजपत्र प्रथम श्रेत्रीमा दुई जना, राजपत्र द्वितीय श्रेणीमा चार जना र तृतीय श्रेणीमा ५१ जना हुनुहुन्छ । 

सांसद पुष्पा भुसाल : उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको मुद्दा विचाराधीन छ । विचाराधीन मुद्दामा रहेका व्यक्तिले न्याय सम्पादन गर्दा न्याय कसरी प्रभावकारी हुन्छ ? 
मिश्र : उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्तिको विवादित विषय संवैधानिक इजलासमा छ । त्यो चाँडै नै निष्कर्षमा पु¥याउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । 

सांसद पार्वत गुरुङ : न्यायपालिकाको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासँग समन्वयकारी भूमिका किन छैन ? 
मिश्र : न्यायाधीशले कानून, नजीर हेरेर फैसला गर्ने हो । त्यहीअनुसार गरेका छौँ । 

सांसद योगेश भट्टराई : आम मानिसको पहुँचबाट न्यायालय टाढा छ । कसरी सहज ढङ्गले न्यायमा पहुँच बढाउनुहुन्छ ? वेबसाइटमा सबै मुद्दा हर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ? गलत तरिकाले प्रभावित भएर फैसला गर्दा मुलुकका लागि न्यायालय डरलाग्दो स्थिति बन्दै गएको छ नि ? 
मिश्र : आम नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउने प्रयासमा छौँ । वेबसाइटबाट मुद्दाको पेशी हेर्ने व्यवस्था छ । यो वर्ष मुद्दा हार्ने पक्षलाई जित्ने पक्षले खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्ने तयारी हुँदै छ । तीन चार महिनामा यो कामले सफलता लिन थाल्छ । 

सांसद नीरुदेवी पाल : न्यायालय विकासको अवरोध बन्यो भन्ने आरोप छ नि ? 
मिश्र : विकासमा न्यायालयले अवरोध गर्दैन । न्यायालयले कानून र नजीरका आधारमा आदेश दिने हो ।