०२ साउन २०८३, शनिबार
काठमाडौं – कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्त हत्याकाण्डको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विरेन्द्र केसीले राजीनामा दिएको प्रकरण राष्ट्रियसभा बैठकमा उठेको छ ।
राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै सत्तापक्षीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदले नै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् भने प्रतिपक्षी सांसदले गृहमन्त्रीको जवाफ मागेका छन् । नेकपाकी सांसद नन्दा चपाईले निर्मला पन्त हत्या घटना छानबिन गर्न गठित समितिका सदस्य नै राजीनामा दिनु र महिना दिनसम्म पनि हत्यारा पत्ता नलाग्नुको कारण के हो भन्नेतिर सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।
‘माथिल्लो तहबाट त्यस्तो भएर कारवाही हुन नसकेको हो भने सरकार गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले छानबिन समितिका सदस्य उपसचिव विरेन्द्र केसीले अपराधी बचाउन कतै सरकार स्वयं संलग्न छ कि भन्ने आशंका बढेको बताए । उनका अनुसार सरकार छानबिन लम्ब्याएर अपराधी बचाउन चाहन्छ कि भन्ने देखिएको छ ।
७ नम्बर प्रदेशबाट निर्वाचित नेकपाका सांसद महेशकुमार महराले कञ्चनपुरमा आन्दोलन र प्रदर्शनकारी बालकको मृत्यु भएपछि बल्ल सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएको बताउँदै सरकारले प्रश्न गरे, ‘यो देशमा राज्य छ कि छैन ? राज्य गम्भीर हुनुपर्छ कि पर्दैन ? छानबिन समितिमा दत्तचित्त भएर काम गरिरहेका सदस्यलाई धम्की दिने र काम गर्न नदिने यहाँ राज्यभन्दा ठूलो को छ ?’
समितिमा आफ्नो मत र रायको सम्मान नभएको, समितिको म्याद थप गर्दा अपराधीमाथि कारवाही हुने अवस्था नरहेको र तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको भन्दै समितिका सदस्य उपसचिव विरेन्द्र केसीले सोमवार राजीनामा दिएका थिए । सदस्यको राजीनामा पनि कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तलाई न्याय मिल्नेमा शंका बढेको छ ।
