काठमाडौं– सरकारले नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विशेष सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा सङ्गठनको ६२औँ महासभामा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै रक्षा मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाली सेनाको तालीमसम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । 

बैठकले नारायणहिटी सङ्ग्रहालयसहित पुरातत्व विभाग मातहतका विभिन्न सङ्ग्रहालयको संरचना र दरबन्दी स्वीकृति गरेको छ । कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई खारेज गरी स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा मिलान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी पाँचौँ संशोधन नियमावली एवं कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको विदेश भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिको सदस्यमा मदन खरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

न्यायका लागि छट्पटिरहनु दुःखद् होः राष्ट्रपति भण्डारी 
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यामा सङ्लग्न अपराधीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्नु भएको छ । राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले ‘ढिलो गरी न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु सरह हो’ भन्ने मान्यतालाई गम्भीरतापूर्वक मनन् गरी हत्यामा सङ्लग्न अपराधीलाई कानूनी दायराभित्र ल्याई दण्डित गर्न सबै पक्ष सम्बेदनशील हुनु पर्ने बताउनु भयो । 

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानप्रदत्त बालबालिकासम्बन्धी मौलिक अधिकारलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै प्रभावकारी र व्यावहारिक कार्यान्वयनले मात्र बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुव्र्यवहार अन्त्य गर्न सकिने बताउनु भयो । कलिला बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा मानवताविरुद्धको कलङ्क हो, यसलाई जरैदेखि उखलेर फाल्नुपर्छ राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ ।

छिट्टै कानूनी कठघरामा आउछन्ः गृहमन्त्री थापा
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बलात्कार र महिला हिंसा नियन्त्रण गर्न सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकारणबारे जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर हत्याबारे छिटोभन्दा छिटो सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी गराए । गृहमन्त्रीले प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला मृत्यु भएका बाँकेका राममनोहर यादवको मृत्यु चोटपटकले नभई रोगले भएको बताए । 

तर यता, सांसदहरुले भने गृहमन्त्री थापाबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको बताएका छन् । गृहमन्त्रीको जवाफपछि प्रश्न गर्दै सांसदहरुले मन्त्री थापाले सन्तोषजनक जवाफ दिन नसकेको बताएका हुन् ।  

निलम्बित एसएसपी लोहनी साधारण तारेखमा रिहा
साढे ३३ किलो सुन तस्करी तथा मोरङ उर्लावारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा जिल्ला अदालत मोरङबाट पुर्पक्षको लागि जेल चलान भएका प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिवेश लोहनीलाई उच्च अदालत मोरङले सादा तारेखमा छाडेको छ ।  

सुन तस्करीमा संलग्न भनिएका दिवेश लोहनीले सनम शाक्य हत्यासँग सम्बन्धित बिषयमा तथा सुनको चोरी पैठारी तथा निकासीमा संलग्नता रहेको भन्दै जिल्ला अदालतले पुर्पक्षको लागि कारागार कार्यालय झुम्का पाठाएकोमा उच्च अदालत मोरङले उनलाई सादा तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।  

उच्च अदालतका शाखा अधिकृत राजप्रसाद दाहालले लोहनीलाई सादा तारेखमा छाड्ने आदेश भएको जानकारी दिए । २०७५ साल जेठ ८ गते जिल्ला अदालतको आदेशलाई पुनराबलोकन गर्न माग गर्दै लोहनी मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्ती महलको १७ नम्बर अनुसार उच्च अदालतमा आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतका न्यायाधीश नागेन्द्रलाभ कर्ण र शरद सुबेदीको संयुक्त इजलाशले लोहनीलाई सादा तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको दाहालले बताए । 

लोहनीले जिल्ला अदालत मोरङले बेरितको आदेश गरेकाले बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदनमा उच्च अदालतको यस्तो आदेश आएको हो । साढे ३३ किलो सुन काण्ड र सनम हत्याकाण्डका २४ अभियुक्तको शुक्रबार पेसी तोकिएको थियो । जसमध्ये एक जनाका कानून व्यवसायीले स्थगित गर्न माग गरे बमोजिम स्थगित भएको थियो भने २२ वटा हेर्न नभ्याउनेमा परेका थिए ।

राष्ट्रियसभामा सात विधेयक टेबुल 
राष्ट्रियसभामा मौलिक हकसम्बन्धी सात विधेयक टेबुल भएका छन् । ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५’, ‘जनस्वास्थ्य विधेयक, २०७५’, ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक, २०७५’, ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७५’, ‘खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७५’, ‘आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ र ‘भूमिसम्बन्धी (साताँै संशोधन) विधेयक, २०७५’ राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले टेबुल गरेका हुन् । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक शनिबार दिउँसो १ बजे बस्ने छ । 

मदिरा उत्पादन र सेवनमा कडाइ गर्दै सरकार
सरकारले समाजमा विकृति ल्याउने गरी भइरहेको मदिराको अनिन्त्रित सेवन तथा उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘लागुऔषध निषेध तथा मदिरा नियन्त्रणमा सरोकारवाला निकायको भूमिका’ विषयको छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अत्यधिक मदिरा सेवनबाट घरेलु र पारिवारिक हिंसामा बढोत्तरी आएकाले नियन्त्रण आवश्यक भएको बताए ।

लागुऔषधको उत्पादन र खपतको ‘ग्राफ’लाई दुई तिहाइको दरले घटाउनुपर्ने चुनौती थपिएको बताउँदै उनले लागुऔषध तस्करीलाई ‘सखाप’ पार्न सरकारलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । नेपालमा करीब दुई लाख युवायुवती लागुऔषधको प्रयोगकर्ता रहेको बताइन्छ । त्यस्तै लागुऔषध प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या वार्षिक झण्डै १२ प्रतिशतको दरले बढ्दै गएको गृह मन्त्रालयले  जनाएको छ ।

संसदद्वारा विभिन्न विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट मौलिक हकसम्बन्धी विभिन्न विधेयक पारित भएका छन् । शुक्रबारको बैठकले अपराध पीडितको संरक्षण, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजजन् स्वास्थ्य अधिकार, जनस्वास्थ्य अधिकार, रोजगारीको हक, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता र आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो । मौलिक हकसँग सम्बन्धित १० ओटा पूर्ण नयाँ र १३ ओटा कानून संशोधन गर्नुपर्नेछ । 

प्रकाण्ड पक्राउ प्रकरणः अवहेलनाको कारबाही चलाउने सर्वोच्चको चेतावनी 
नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड)लाई रिहा गर्न आदेश जारी गरिएपनि पटक पटक पक्राउ गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सेचत गराएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले प्रकाण्डको पक्राउबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सरकारलाई कडा चेतावनी समेत दिएको छ ।

प्रकाण्ड पक्राउ प्रकरणमा अदालतले संविधानको धारा १२८(४) बमोजिम अवहेलानासम्बन्धी कारबाही चलाउनसक्ने भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिएको हो । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा ३ पटक थुनामुक्त गर्न आदेश दिँदा पनि पुनः पक्राउ गरिएको भन्दै अदालतले प्रकाण्ड संविधानबाट प्रत्याभूत वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक उपयोग गर्न बञ्चित भएको ठहर गरेको छ । 

‘निरन्तर थुनामा राखेको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकको उपभोग गर्नबाट यी निवेदक बञ्चित हुन गएको विषयमा यो इजलाश संवेदनशील भएको छ,’ न्यायाधीश द्वय सिन्हा र सिंहको इजलाशले शुक्रवार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित हुँदा मौलिक हकको प्रचलनको लागि यस अदालतबाट एउथै व्यक्तिको गैर कानूनी थुनाको सम्बन्धमा पटक पटक आदेश जारी गर्नु परेको सन्दर्भमा कहिँ यस अदालतको आदेश निस्तेज पार्ने र चल्ने प्रयत्न गरिएको त होइन ? भन्ने आशंकाको आभास समेत हुन गएको छ ।’

सर्वोच्चले शुक्रवार चौथोपटक प्रकाण्डलाई थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको छ । यद्यपि प्रहरीले उनलाई पुनः पक्राउ गरेको छ । 

भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ
नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले विधान संशोधन गरेर मातृ पार्टीलाई बुझाएको छ । नेविसंघले संगठनको संरचनालाई संघीय संरचनाअनुसार विस्तार गर्ने गरी विधान अनुमोदनका लागि मातृ पार्टीलाई बुझाएको हो । नेविसंघका महामन्त्री सरोज थापाले अनुमोदनका लागि पार्टीसमक्ष पेश गरिएको संशोधित विधानमा १०५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति रहने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार जसमा ८५ जना निर्वाचित र २० जना मनोनित हुनेछन् । 

स्वाइन फ्लु र हङकङ फ्लु फेला
सप्तरीको कञ्चनरुप र हनुमाननगर कङ्कालनी नगरपालिकामा स्वाइन फ्लु र हङकङ फ्लुका भाइरस फेला परेको छ । ती नगरपालिकामा रुघाखोकी र ज्वरोका बिरामी देखिन थालिएपछि कञ्चनरुपका १८ तथा हनुमाननगर नगरपालिकाका ६ गरी २४ जनामा गरिएको परीक्षणमा एक जनामा स्वाइन फ्लु र १० जनामा हङकङ फ्लु फेला परेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका प्रमुख निरञ्जनप्रसाद यादवले बताए ।

भारतको झारखण्डस्थित बाबाधाम गएर आएका कञ्चनरुप नगरपालिका–४ कविलाशाकी बलसाल सरदारको मृत्यु भएको छ । भदौ २४ गतेदेखि सप्तरीको कञ्चनपुर स्वास्थ्य केन्द्रमा सञ्चालन गरिएको हेल्थ क्याम्पमा जम्मा एक हजार १२२ जनाले स्वास्थ्य परीक्षण गराइएका छन् । जसमध्ये २४ जनाको रगत र ¥याल परीक्षणका लागि काठमाडाँैस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको थियो ।

परीक्षणपश्चात् कञ्चनरुप नगरपालिका–७ बलुवाका ६० वर्षीय हरिलाल साहलाई स्वाइन फ्लुको सङ्क्रमण भएको पाइएको र कञ्चनरुपका अन्य चार जना तथा हनुमाननगर कङ्कालनी नगरपालिकाका ६ जनामा हङकङ फ्लु फेला परेको हो । 

मौलिक स्वरूपमा सम्पदा पुनःनिर्माण गर्नेलाई रु ५० हजार थप
भूकम्पले भत्किएका सम्पदा बस्तीलाई मौलिक स्वरुपमै पुनःनिर्माण गरिने भएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले उपत्यका भित्रका खोकना, बुङ्मती, साँखु, किलागलजस्ता परम्परागत बस्ती तथा उपत्यका बाहिरका नुवाकोट, गोरखा दरबार क्षेत्र एवं दोलखाको भीमसेन बजार जस्ता क्षेत्रमा परेका बस्तीको पुनःनिर्माण गर्दा बस्तीको मौलिक स्वरुपलाई यथावत् कायम गर्ने गरी बनाउने निर्णय गरेको हो । 

ती क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बाटो, खानेपानी, ढल निकास लगायतका पूर्वाधारको पुनःनिर्माणका लागि प्राधिकरणमार्फत् नै लगानी गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यस्ता बस्तीमा रहेका निजी आवास पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने घरधनीलाई मौलिक÷पुरातात्विक शैलीमा पुनःनिर्माण गर्न थप रु ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराइने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
  
यसैबीच, राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले दुई हजार ३४५ गुनासोकर्तालाई पुनः निर्माण लाभग्राही सूचीमा समावेश गरेको छ । 

यस वर्ष पनि केन्द्रबाटै एसइई परीक्षा 
सङ्घीयताको कार्यान्वयन भइसकेको सन्दर्भमा यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) कक्षा १० को परीक्षा केन्द्रस्तरबाटै हुने भएको छ । संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकार र स्थानी तहको अधिकार साझा क्षेत्रमा रहेकामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरेको हो । 

आगामी चैतमा हुने सो परीक्षाका लागि बोर्डले आवेदन फारम माग गरिसकेको छ । शिक्षा (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७३ जारीपछि तत्कालीन उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्को रुपान्तरण संस्था राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड हो । यसमा हाल साबिकको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय समायोजन भएको छ । 

केन्द्र सरकारले कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश सरकारको मातहतमा सञ्चालनका लागि कुनै कानूनी र नीतिगत निर्णय नगरेको तथा कुनै पनि प्रदेश सरकारले यसबारेमा कानूनी र नीतिगत आधार तर्जुमा नगरेकाले उक्त परीक्षा यो वर्ष पनि केन्द्रीयस्तरमा हुने भएको हो । हाल कक्षा ८ को परीक्षा मात्र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

महिला प्रिमियर लिग फुटसल शनिबारदेखि
महिला प्रिमियर लिग फुटसल प्रतियोगिता शनिबारदेखि शुरु हुने भएको छ । दुई महिनासम्म चल्ने उक्त प्रतियोगितामा आठ टोलीको सहभागिता रहने लिगका संयोजक निष्ठा थापा श्रेष्ठले जानकारी दिए । 
आगामी कात्तिक १७ गतेसम्म हरेक शनिबार प्रतियोगिताका खेल मण्डिकाटारस्थित ‘एक्सेल रिक्रिएशन फुटसल मैदान’मा सञ्चालन हुने छन् । खेलको नतिजाका आधारमा अङ्क जोडिने र अन्तिममा उपाधिको छिनोफानो हुनेछ ।