बुटवल – यातायात व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या आउँदो असोज १५ भित्र समाधान नगरेमा नेपालभरका व्यवयायीले सवारीसाधनको साचो सरकारलाई बुझाएर गाडी नचलाउने उद्घोष गरेका छन् ।

सरकारले हालै ल्याएको यातायात नीतिका कारण व्यवसायी धरासायी भएकाले यातायात व्यवसायीले आफ्ना सवारीसाधनको साचो नै सरकारलाई दिने घोषणा गर्नुपरेको औल्याएका हुन् । 

पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिको शनिवार बुटवलमा भएको १९ औं साधारण सभामा बोल्ने यातायात व्यवसायीले २ सातासम्म सरकारको बाटो हेर्ने समाधान नभए साचो बुझाएर सडकमा आउने चेतावनी दिएका छन ।

दीर्घकालीन सोच बिना यातायात व्यवसायी प्रालिमा दर्ता हुनुपर्ने, व्यवसायी संस्थाका बैक खाता रोक्काले घाइतेको उपचार तथा कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या भएको व्यवयायीले गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीले मृतकलाई समेत राहत दिन नसक्ने अवस्था आएको भन्दै यसमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा ५ नम्बर प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले यातायात व्यवसायीले साचो नै बुझाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।  मन्त्री चौधरीले केन्द्र सरकारसँग यातायात व्यवसायीले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि पहल जारी रहेको बताउँदै साउन १ गतेबाट यातायातका धेरै कुरा प्रदेश सरकारको मातहतमा आएकाले यस विषयमा अझै छलफल गरी समाधान खोजिने बताए ।

यातायात व्यवसायीको बैक खाता रोक्का हुनुको कारण समितिमार्फत् हुने उपचार प्रभावित भएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्री चौधरीले ऐनलाई संशोधन गरेर भएपनि बीमा रकम बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बीमाबाट आउने ३ लाख रुपैयाँले उपचार पर्याप्त हुँदैन, यसमा ध्यान जानु आवश्यक छ भन्दै उनले उद्योगी व्यवसायीको लगानी सुरक्षित गर्नुपनि  राज्यको दायित्व भएको स्पष्ट पारे । 

व्यवसायीको खाता रोक्का गर्नु व्यवसायीलाई टर्चर गर्नुजस्तै होे भन्दै मन्त्री चौधरीले नयाँ प्रणालीमा (कम्पनी ऐन)मा जाँदा सहज रुपमा सहजीकरण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताए । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन रानाभाटले मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि विगतका दिनमा यातात व्यवसायीले उठाउँदै आएको समस्या, छुट्टै यातायाता मन्त्रालय गठनको माग लगायतका माग पूरा गर्नुको साटो उल्टै यातायात व्यवसायीमाथि प्रहार भएको बताए ।

पछिल्लो समयमा राज्यपक्ष पञ्चायती शैलीमा काम गरेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष रानाभाटले कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन तुरुन्त लागू गर्न माग गरे । तत्काल सरकारले समस्या समाधान नगरेमा नेपालभरबाट सबै ट्रक व्यवयायीले साचो सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने समेत योजना रहेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले सिन्डिकेट यातायात व्यवासायीले कहिल्यै पनि नगरेको दावी गर्दै संस्था र सिन्डिकेट फरक कुरा भएको बताए । उनले यातायातको क्षेत्रमा सरकारले सिक्कीमीकरण गर्न लागेको बताउँदै ५० प्रतिशत यातायात व्यवसायी विस्तापित हुने अवस्थामा पुगेको धारणा राखे ।

अहिले सरकारले गरेको निर्णयबाट सबै क्षेत्र असन्तुष्ट भएको भन्दै उनले यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघ केन्द्रीय सदस्य ओम कार्कीले २०७५ साल नेपाली यातायात व्यवसायीको लागि कालो वर्षको रुपमा रहेको बताए ।