काठमाडौं- विशेष अदालतले दातृ निकाय र सरकारी बजेटबाट ‘गरिबी निवारण कोष’ मा निकासा भएको रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ९ उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यहरू चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले १४ आरोपितमध्ये ९ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । बाँकी ५ जनालाई भने सफाइ दिएको छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएकाे छ । 

अदालतले कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठले एक लाख १४ हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै ५ महिना कैदको सजाय सुनाएको हो । उनलाई चार महिना कैद हुने ठहरसहित विशिष्ट पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप एक महिना कैद फैसला भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले बताए । श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले दुई करोड ७३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।