०७ साउन २०८३, बिहीबार
काठमाडौं –प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने गरी विनाप्रतिस्पर्धा अपारदर्शी निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्री ३ (राणा शासक)को जस्तो हुकुमी शैलीमा निर्णय गरेको आरोप लगाए ।
'यही असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई परियोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय गर्यो । निर्णय भन्दा पनि श्री ३ को शैलीमा प्रधानमन्त्रीले हुकुम गरिबक्स्यो । प्रधानमन्त्रीको हुकुमलाई शिरोधार्य गर्दै तालुकवाला मन्त्रालय र मन्त्री बाध्य हुन्छ । हाम्रो पनि त्यस्तै अनुभव रह्यो । सभामुख महोदय! के संसद पनि प्रधानमन्त्रीको हुकुमको छाया हुन सक्छ ?' गगनले प्रश्न गरे ।
गगनले बूढीगण्डकी विना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिँदा राष्ट्रले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 'आफ्नो पैसाले नबनाउने, ऋण लिएर नै बनाउने भए हाम्रो प्रश्न छ– अध्ययनमा एक अर्ब खर्च भएको छ । त्यो अध्ययनका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धा गराएको भए १५/१८ प्रतिशत लागत घट्थ्यो, अर्थात् एउटा तामाकोशी बन्ने पैसा बचत हुन्थ्यो । एउटा तामाकोशी कसले खायो ?'
स्मरण रहोस्, तामाकोशी स्वदेशी लगानीमा नै बनिरहेको ४५६ मेगावाटको विद्युत् आयोजना हो । बूढीगण्डकी आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाट हुने बताइएको छ ।
संसदका कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले गत वर्ष नै गेजुवालाई बूढीगण्डकी जिम्मा लगाउने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको स्मरण गराउँदै गगनले थपे – 'प्रचण्डजीको सरकारले अन्तिम क्याबिनेटबाट कर्मचारीको ठूलो विरोध र धेरै मन्त्रीको विरोधका बीच यही कम्पनीलाई यसैगरी काम दिने निर्णय गर्यो । तर सरकारको गल्तीलाई रोक्दै तत्कालीन सदनको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थसमितिले आजभन्दा ठीक एक वर्ष एक दिनअगाडि एउटा निर्णय गर्यो । बूढीगण्डकीको सम्बन्धमा सरकारको निर्णय प्रचलित कानूनसम्वत् नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गरेको र नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा असफल गेजुवा कम्पनीसँग हचुवामा सम्झौता गरिएकाले यो सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । समिति सभापति हालको नेकपाकै प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्थ्यो । त्यो अवस्थामा के फरक आयो र यस्तो निर्णय गर्नुपर्यो ?'
बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिन मरिहत्ते किन गरेको भन्ने उनको प्रश्न छ । 'प्रश्न यहाँ चिनियाँ सरकारको लगानी होइन, प्रश्न यहाँ चिनियाँ कम्पनी पनि होइन । कसैले झुक्याउने प्रयास नगरोस् । ऋण चीनसँगै लिए हुन्छ । आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिए हुन्छ, यदि प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट हुन्छ भने । प्रश्न प्रतिस्पर्धा किन नगराएको भन्ने हो । प्रश्न आफूले ऋण लिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै ऋण पनि तिमी नै ल्याइदेऊ भन्ने मोडालिटीमा सम्झौता किन गरेको भन्ने हो । त्यो भन्दा ठूलो प्रश्न सम्माननीय सभामुख महोदय! यही कम्पनीलाई दिन यत्रो मरिहत्ते किन ? भन्ने हो ।'
गगनले सरकारको निर्णयले सदनको अपमान भएको समेत बताए ।
