काठमाडौँ–उच्च अदालतले प्रशासकीय अदालतका रूपमा काम गर्न पाउने गरी प्रशासकीय अदालत गठन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ । विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन बाँकी छ । दुबै सदनबाट विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भएसँगै निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार गठित प्रशासकीय अदालतको अस्तित्व सकिनेछ । 

कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाही लगायतका प्रादेशिक क्षेत्रधिकार भित्रका मुद्दा हेर्नका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम इजलास गठन हुनेछन् । यसअघि केन्द्रमा प्रशासकीय अदालत नै रहने मूल विधेयकको प्रावधान राष्ट्रियसभाले हटाएको छ । राष्ट्रियसभाले मूल विधेयकको दफा (३) पूर्ण रुपमा परिमार्जन गरेको हो ।