करोडौं रुपैयाँको लगानीमा बन्न लागेको चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरलाई पाकिस्तानमा अद्भुत विकासका रूपमा व्याख्या गरिएको भएपनि छिमेकी मुलुक भारतमा भने यसले डर जन्माएको छ ।


सन् २०१५ को जुन महिनामा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले आर्थिक कोरिडोरको अंगका रूपमा पाकिस्तानमा रहेका संरचना र ऊर्जा परियोजनाको विकासका लागि ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनलाई यो योजना अस्वीकार्य भएको बताएका थिए ।

चीनको महत्त्वाकांक्षी एक पेटी तथा एक सडक (वान बेल्ट एन्ड वान रोड) वा रेशम मार्ग परियोजनाको एक अंगका रूपमा यो परियोजना अघि आएको हो । चीनको द्वन्द्वग्रस्त सिनजियाङ प्रान्तदेखि दक्षिणपश्चिमी पाकिस्तानसम्म सडक, रेलमार्ग, पाइपलाइन, हाइड्रोपावर तथा अन्य विकास परियोजना यसमा पर्दछन् ।

सन् २०१६ को नोभेम्बर महिनामा शुरु गरिएको कोरिडोर पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरको गिलगिट–बाल्तिस्तान क्षेत्र भएर जान्छ ।

गत जनवरी १७ मा नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक सेमिनारमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘क्षेत्रीय सम्पर्क बढाउने कोरिडोरहरूले त्यसमा संलग्न देशहरूका सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गरे मात्र भिन्नता र कलह हटाउन सकिन्छ ।’

मोदीले चीनको आर्थिक कोरिडोरलाई नै यो भनाइमा लक्षित गरेका हुन् भनी उनका विदेशसचिव सुब्रहमण्यम जयशंकरले पुष्टि गरे । ‘उनीहरूले अर्काको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गरून् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,’ जयशंकर भन्छन् ।

तर नयाँ दिल्लीले देखाएको चिन्तालाई खारेज गर्दै पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नफीस जकारियाले आर्थिक कोरिडोर व्यापक तथा विशाल आर्थिक सहायता परियोजना हो भनी व्याख्या गरे ।

‘यो परियोजनाले पाकिस्तान र चीनको मात्र नभई पूरै क्षेत्रको आर्थिक विकासमा योगदान पु–याउनेछ,’ उनले भने ।

यो परियोजनाले चीन र पाकिस्तानलाई ठूलो रणनीतिक तथा आर्थिक फाइदा दिलाउने देखिँदैछ ।

सन् २०५० सम्ममा चीन संसारकै सबभन्दा ठूलो आर्थिक शक्ति बन्ने आँकलन गरिएको छ । आर्थिक कोरिडोर बन्यो भने पाकिस्तानको अर्थतन्त्र पनि वृद्धि हुनेछ ।

तीन हजार २०० किलोमिटर लामो कोरिडोरले चीनलाई मध्यपूर्व र मध्यएसियासँग जोड्नेछ । मलक्का स्ट्रेट भएर जाने अहिलेको समुद्री रुटलाई कोरिडोरले १० हजार किलोमिटरले घटाउनेछ ।

तर यो रुट विवादास्पद कश्मीर क्षेत्र भएर जाने भएकाले भारत चिन्तामा छ । उसले त्यहाँ सशस्त्र विद्रोह दबाउनका लागि लगभग पाँच लाख सैनिक उतारेको छ ।

तर बेइजिङले भारतका चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनयिङले बेइजिङ अन्य देशसँग मित्रवत् तथा सहयोगात्मक सम्बन्ध बनाउन प्रतिबद्ध रहेको र आर्थिक कोरिडोरले कश्मीरमाथि चीनको धारणा नबदलिने बताइन् ।

भारतका सीमाक्षेत्रबारे अध्ययन गरेकी न्युयोर्कस्थित अधिवक्ता सुचित्रा विजयनले आर्थिक कोरिडोरबाट कश्मीरको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने र भारतलाई यो नपच्ने बताइन् ।

त्यस्तै, स्विडेनको स्टकहोम अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अनुसन्धान संस्थाले चीनको आर्थिक कोरिडोर परियोजनामा भारतको आपत्तिका पछाडि कश्मीर मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिकरण र हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो प्रभाव कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भएपछि बेइजिङले इस्लामाबादसँग सम्बन्ध बढायो । पाकिस्तान हालैका वर्षमा चिनियाँ हतियारको सबभन्दा ठूलो खरिदकर्ताका रूपमा उदाएको छ ।

चीनले हिन्द महासागरमा रहेका देशहरूसँग सम्बन्ध बढाएर भारतलाई घेर्न खोजेको भारतीय पक्ष विश्वास गर्छ । बंगलादेश र श्रीलंकामा चीनले सैन्य आधार बनाएर भारतलाई चुनौती दिएको ठानिएको छ ।

अरब सागरमा रहेको ग्वादर बन्दरगाह संसारकै सबभन्दा व्यस्त जलमार्गमध्ये एक हो । यो बन्दरगाह बेइजिङलाई ४० वर्षका लागि भाडामा दिइएको छ । यही बन्दरगाहलाई चीनले जलसेनाको आधारइलाका बनाइदेला भनी नयाँ दिल्ली चिन्ता गर्छ । यसो भयो भने भारतको ऊर्जा र आर्थिक सुरक्षामा खतरा आइलाग्ने उसको आँकलन छ किनकि भारतको तेल आयातको दुई तिहाइ भाग यही क्षेत्र भएर आउँछ ।

धेरै विश्लेषकहरूले पाकिस्तानलाई बाहिर पार्ने अनि अफगानिस्तानलाई समेट्ने चाबहार बन्दरगाहले भारतलाई मध्य एसिया र युरोपसँग सम्पर्क गराउने सम्भावना देखाएका छन् ।

चाबहारलाई ग्वादरको वैकल्पिक र प्रतिस्पर्धात्मक बन्दरगाहका रूपमा आर्थिक कोरिडोरलाई काउन्टर दिने रूपमा लिइएपनि दुवै बन्दरगाहले एउटै सञ्जालको काम गर्ने सम्भावना पनि रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

अलजजिराको अनलाइन संस्करणमा फागुन १२ गते प्रकाशित फहाद शाहको लेख ‘डज द चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर वरी इन्डिया ?’ को संक्षेपीकृत अनुवाद

अनुवादक : विन्देश दहाल