काठमाडौँ, १४ फागुन - संविधान संशोधनलाई मुख्य सर्त बनाउँदै आएको मधेसी मोर्चाले गैरदलीय आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन दलहरूबीच समझदारी जुटेमा आफूहरू पनि सहभागी हुन सक्ने संकेत सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूलाई दिएको छ, आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले यसबारे सरकार र मोर्चाबीच केहीअघिदेखि नै छलफल चलिरहेको जानकारी दिए । ‘मोर्चाको यो मागमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र त सकारात्मक नै छन्,’ निधिले भने, ‘तर एमालेले के गर्छ, त्यसमा निर्भर रहन्छ ।’ महेन्द्रनारायण निधिको ९५ औं जन्मजयन्ती कार्यक्रममा शुक्रबार मन्त्री निधिले विभिन्न विकल्पमध्ये गैरदलीय निर्वाचनबारे समेत छलफल चलिरहेको खुलासा गरेका हुन् ।
स्थानीय निकायलाई राजनीतिकभन्दा पनि विकास संरचनाका रूपमा अघि बढाउने सोचबाट मोर्चाले यस्तो प्रस्ताव अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिले कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाबीच छलफल भइरहेको छ । तर यस विषयले ठोस रूप लिइसकेको छैन, थप छलफल हुँदैछ ।’ तर एमाले तयार भएमा यस्तो विकल्पमा जान सम्भव रहेको उनले बताए ।
स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने मोर्चाको प्रस्ताव छिमेकी भारतको मोडलमा आधारित रहेर आएको नेताहरूको भनाइ छ ।
गैरदलीय पद्धतिको निर्वाचनमा पार्टीबाट औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी दिइँदैन । निर्वाचन चिह्नसमेत एउटै हुन्न । दलीय प्रतिनिधित्व नहुँदा जिम्मेवार र उत्तरदायित्वको प्रणाली कमजोर बन्ने भन्दै कतिपय नेताहरूले यस्तो प्रणालीमा जानै नहुने बताएका छन् ।
