काठमाडौ–स्थानीय तह आफैंले बजार अनुगमन गर्न सक्ने गरी नमूना कानुन निर्माण भएको छ । स्थानीय तह आफैं सरकारको हैसियतमा भएकाले स्थानीय तहभित्र सञ्चालनमा भएका बजारको अनुगमन स्थानीय तहले गर्न सक्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नमूना कानुन निर्माण गरी सबै स्थानीय तहमा पठाएको हो । 

यसअघि बजार अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा हुँदै आएको थियो । उक्त नमूना कानुनलाई स्थानीय तहको कार्यपालिकाले स्वीकृत गरी कार्यान्वनमा ल्याउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । उपभोक्ता हित सम्बन्धी कार्यलाई स्थानीय तहबाटै संस्थागत, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी नमूना कानुनमार्फत स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा उपभोक्ता हित संरक्षण बजार अनुगमन समिति गठन गरी कालाबजारी अनियमितता, एकाधिकार कृतित्र अभाव सिर्जना, सिन्डिकेट, भ्रमपूर्ण विज्ञापन नापतौल ठगीलगायतका कार्यको अनुगमन गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई सहज बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहले गर्नसक्ने नमूना कानुनमा उल्लेख गरिएको छ ।