काठमाडौँ–निजी स्कुलहरूले मनपरी ढङ्गगले शुल्क असुलेको भनी सरकारलाई दिइएको प्रतिवेदनलाई गायब पारिएको छ ।
 ठूला स्कुलको नाम जोडिएको त्यो प्रतिवेदनको अत्तोपत्तो छैन । सरकारी अनुगमन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन लुकाइँदा कतिपय विद्यालयले गरिरहेको कमीकमजोरीले निरन्तरता पाउँदै आएको छ भने अभिभावकमा पनि आर्थिक बोझ कायमै छ ।
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले गत असारमा उपत्यकाका महंँगा भनिएका १९ निजी स्कुलमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा केन्द्रका उपसचिव लगायत अभिभावक एवं निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको पनि सहभागिता थियो । अनुगमनपछि निकै मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । प्रतिवेदन गत असारमा नै केन्द्रमा बुझाइएको थियो । गोरखापत्र दैनिकमा विस्तृतमा खबर छापिएको छ ।