१० असार २०८३, बुधबार
हेटौंडा-मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवालाई कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कैलाश गाउँपालिकाले अवैधढंगले शिक्षक सरुवा गरेको भन्दै गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाएर मोहनलाल शिवाकोटीले उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासमा निबेदन दिएका थिए ।
अदालतले गाउँपालिकालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत अन्तरिम आदशेमा भनेको छ भने सरुवा भएका शिक्षकहरुलाई अर्को आदेश नहुञ्जेसम्म साविक विद्यालयमा हाजिर हुन भनिएको छ ।
मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये कैलाश गाउँपालिकाले पहिलोपटक दरबन्दी मिलान गरी शिक्षकहरुको सरुवा गरेको थियो । विद्यार्थी नभएको विद्यालयमा शिक्षक बढी हुने र विद्यार्थी बढी हुने विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुने भएकाले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि भन्दै गाउँपालिकाले दरबन्दी मिलान गरेको दाबी गरेको छ । अाजकाे नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
