काठमाडौं– कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ की १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणको प्रमाण नस्टदेखि अनुसन्धानमा गम्भीर लापरबाही गरेको आरोप लागेका दुई प्रहरी अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयले बिहीवार सेवाबाट हटाएकाे छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिल्लीराज बिष्ट र वडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) जगदीश भट्टलाई गृह मन्त्रालयले बिहीवार सेवाबाट हटाएकाे हो । 

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको टोलीसहित अन्य सरकारी टोलीले गरेको स्थलगत अनुगमन र अनुसन्धानबाट निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख र वडा प्रहरी कार्यालय प्रमुखले गम्भीर लापरवाही गरेको देखिएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले दुवैजनालाई बर्खास्त गर्न भन्दै असोज २९ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्रमार्फत अनुरोध गरेको थियो । 

सोही आधारमा गृह मन्त्रालयले दुवैजनालाई २ पटक स्पष्टीकरणको मौका दिएको थियो । दुवैपटकको स्पष्टीकरणमा चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै गृह मन्त्रालयले बिहीवार दुवैजनालाई सेवाबाट हटाएउने निर्णय गरेकाे हो । 

बिष्ट र भट्टमाथि लागेको आरोप

प्रहरी प्रधान कार्यालयले असोज २९ गते गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख बिष्ट र वडा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख भट्टबाट निर्मलाको खोजतलासदेखि घटनाको अनुसन्धान कार्यमा गम्भीर लापरवाही भएको उल्लेख गरिएको थियो । 

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको स्थलगत अनुगमनका क्रममा प्रहरी कर्मचारीबाट चरम लापरवाही भएको, गैर व्यवसायीक र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गरी पालना गर्नुपर्ने अनुसन्धानका सामान्य कानूनी व्यवस्था समेत पालना नभएको तथ्य फेला प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै बलात्कार र हत्या घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण लाग्नसक्ने बस्तु, भित्री बस्त्रहरु पानीमा चोपलेको, गृप्ताङ्ग, तिघ्रा पखालेको तथा भित्री बस्त नै लोप भएको, तत्काल नेपालमै नरहेका मृतकका बुवाको किर्ते दस्तखत गराइएको, मृतकको शवको अन्त्येष्टी गर्न पीडित परिवारलाई अनावश्य प्रभाव, दवाव र धम्की दिएको पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । 

प्रहरीकै व्यवहार र कार्यशैलीकै कारण आम नागरिक तथा पीडित परिवारका सदस्यहरु प्रहरीको काम, व्यवहारप्रति विश्वस्त हुन नसकेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुर प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख बिष्ट र वडा प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भट्टलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको थियो । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्तका आधारमा बिष्ट र भट्टलाई कार्तिक ४ गते सफाइ पेश गर्ने मौका दिइएको थियो । उनीहरुले पेश गरेको पहिलो जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै गृह मन्त्रालयले दोस्रो पटक कार्तिक ७ गते स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । 

बिष्ट र भट्टले दोस्रो पटक पेश गरेको जवाफ पनि चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै गृहले बिहीवार दुवैजनालाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । 

बिष्ट र भट्ट सरकारी सेवाका लागि अझै योग्य ?

पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा फौजदारी अपराध (हत्या र बालात्कार)जस्तो घटनाको प्रमाण नस्ट गरेको अभियोगमा सेवाबाट गरिएका बिष्ट र भट्ट भने पुनः सरकारी सेवाका लागि योग्य हुने ‘छुट’ दिइएको छ । 

गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम (११३) को उपनियम (१) को देहाय बमोजिमको कसुरमा बिष्ट र भट्टलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको जनाएको छ । 

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ११३ मा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत उपनियम (१) मा निम्नानुसार व्यवस्था गरिएको छ, 

(क) आफ्नो पदीय जिम्मेवारी लापरवाही गरी पूरा नगरेमा,
(ख) आचरण सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्लङ्घन गरेमा,
(ग) ड्युटिको समयमा बराबर मादक पदार्थ सेवन गरेमा,
(घ) बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा,

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा बिष्ट र भट्टले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेकोसँगै फौजदारी अपराधजन्य घटनाको प्रमाण नस्ट गरेको आरोप लगाइएको थियो । दुवैजना विरुद्ध विभागीय कारबाहीअन्तर्गत विशेष सजायको माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । 

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १०९ को (ख) अन्तर्गत उपनियम (१) र (२) मा विशेष सजायको व्यवस्था गरिएको छ । उपनियम (१)मा  भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने व्यवस्था गरिएको छ भने उपनियम (२) मा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

गृह मन्त्रालयले बिष्ट र भट्टलाई प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १०९ को (ख) अन्तर्गत उपनियम (१) अन्तर्गत भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । 

उमेरका हिसावले दुवैजना ३५ वर्ष कटिसकेकाले खुला प्रधिस्पर्धाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने बाटो करिब करिब बन्द भइसकेको छ । यद्यपि राजनीतिक नियुक्ति र सरकारले चाहेमा विशेष रुपमा जिम्मेवारी दिनसक्ने बाटो भने बन्द नभएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।  

निर्मला पन्तका बास्तविक अभियुक्त फेला नपरेकाले सरकारले माहोल शान्त राख्न एसपी बिष्ट र इन्सपेक्टर भट्टमाथि कारबाही गरेको कतिपयको भनाइ छ । ‘गृह मन्त्रालयको निर्णय हेर्दा एसपी बिष्ट र इन्सपेक्टर भट्टलाई मनाएर उनीहरुमाथि शान्त्वना कारबाही गरेजस्तो देखिन्छ,’ नेपाल प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त एक पूर्व विशिष्ट अधिकारी भन्छन्, ‘नत्र बलात्कार र हत्याजस्तो घटनामा प्रमाण नस्ट गरेको आरोप लगाएर बर्खास्त पनि नगरी जिम्मेवारीबाट हटाउने भन्ने निर्णय हुँदैन थियो होला ।’