०७ असार २०८३, आइतबार
काठमाडौं — सीबीआईमा घूसखोरी विवादपछि निर्देशक आलोक वर्माको निवेदनमा शुक्रवार भारतको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको छ ।
सर्वोच्चले वर्मासँग जोडिएको घटनामा दुई हप्ताभित्र अनुसन्धान पूरा गर्न आदेश दिएको छ ।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश एके पटनायकको नेतृत्वमा भएको यो अनुसन्धान केन्द्रीय सतर्कता आयोगले गर्नेछ । अदालतले सीबीआईका अन्तरिम प्रमुख नागेश्वर रावले नीतिगत फैसला लिन नसक्ने पनि बताएको छ ।
सीबीआई प्रमुख आलोक वर्माले आफूलाई छुट्टीमा पठाउने र नयाँ अन्तरिम प्रमुख नियुक्त गर्न केन्द्र सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिएका छन् । सुनुवाइका क्रममा वर्माका तर्फबाट पैरवी गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता फाली एस नरीमनले
भने, ‘सीभीसी र केन्द्र सरकारको आदेश कुनै कानूनी अधिकारअन्तर्गत भएको हैन ।’
सर्वोच्च अदालतमा शुक्रवार यस विषयमा सीबीआई विशेष निर्देशक राकेश अस्थानाले पनि निवेदन दर्ता गरे । तर प्रधानन्यायाधीशले उनको फाइल अदालतसमक्ष नआएकाले उनको वकिलको बहस सुन्न अस्वीकार गरेको छ ।
एजेन्सी
