काठमाडौँ, १७ फागुन- सत्तापक्षबीचमै संविधान संशोधनका अन्तरवस्तुमा एकमत नभएका बेला संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकमा परेका संशोधनहरूले जटिलता थपेको छ । विधेयकमा सांसदहरूले राखेको संशोधनसहित सदनमै दफावार छलफल गरी निर्णायार्थ पेस गर्ने वा दफावार छलफलका लागि विशेष समिति बनाउने भन्ने तय हुन बाँकी छ, आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
संशोधनको संख्यासमेतलाई ध्यान दिएर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा सभामुख ओनसरी घर्तीले विशेष समिति बनाउने/नबनाउने निर्णय गर्नेछिन् । जुन प्रक्रियाबाट गए पनि सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयक वा कुनै सांसदले त्यसमा राखेको संशोधन पारित गर्न सदनमा तत्काल बहाल कुल सदस्य संख्या (५९४) को दुई तिहाइ (३९६) मत आवश्यक पर्छ ।
एमाले नेतृत्वको प्रतिपक्षी गठबन्धन (२०१) को समर्थनबिना संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ पुग्दैन । त्यसमा पनि सत्तारूढ राप्रपा (३७) र फोरम लोकतान्त्रिक (१४) संशोधन विधेयकको पक्ष वा विपक्ष कता उभिने हुन् निर्णय हुन बाँकी छ । राप्रपाले संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउन सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ ।
यी दुई दलको सहयोगबिना सत्तापक्ष दुई तिहाइबाट निकै टाढा हुन्छ । सत्तापक्षले मन्त्रिपरिषदको भागबन्डा मिल्दा फोरम (लोकतान्त्रिक) लाई सरकारमा सहभागी गराउन सकिने अपेक्षा गरेको भए पनि प्रदेश सीमांकनको प्रस्ट विपक्षमा रहेको राप्रपाले विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना न्यून छ ।
संसद्मा सत्तारूढ माओवादीको ८२ र कांग्रेसको २ सय ७ सिट छ । विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका प्रदेश नम्बर ५ बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्र–कांग्रेसका ४ सांसदलाई चित्त बुझाउने चुनौती पनि ती दलसँग छ । संसदीय व्यवस्थामा दलीय हवीप बाध्यकारी भए पनि विधेयकका पक्षधरले सदनमा उपस्थित भएर प्रस्तावका पक्षमा हस्ताक्षर नै गर्नुपर्ने, असन्तुष्टले अनुपस्थित मात्रै भए पनि विपक्षमा मतदान गरेसरह गणना हुने प्रावधानको मारसमेत सत्तापक्षलाई नै पर्न सक्छ ।
