गत फागुन ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आशालाई संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएई) र शर्मिलालाई कुवेतको लागि राजदूतमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर सरकारले उनीहरुलाई राजदूतमा सिफारिस गरेसँगै विभिन्न विवादास्पद टिकाटिप्पणी हुन थालेपछि सरकार निर्णबाट पछि हटेको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
यद्यपी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले अहिलेसम्म निर्णय फिर्ता लिएकोबारे केहि बताएको छैन । जानकारहरुका अनुसार निर्णय फिर्ताका लागि कि त मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै अर्को निर्णय गर्नुपर्छ या त संसदीय सुनुवाइको लागि पठाइँदा उनीहरुको नाम काटेर पठाउन पनि सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले सरकारले अहिलेसम्म निर्णय फिर्ता नलिएको तर विवाद निम्तिएको कारणले निर्णयमा पुनर्विचार भने हुन सक्ने संकेत गरे ।
कुवेतको लागि राजदूतमा सिफारिस भएकी शर्मिलाले नाम फिर्ता लिइएको बारे आफूलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको दाबी गरिन् ।

‘अहिलेसम्म सरकारले निर्णय फिर्ता लिएकोबारे कुनै जानकारी छैन’, लोकान्तरको सम्पर्कमा आएकी शर्मिलाले भनिन्, ‘मेरो योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा सरकारले सिफारिश गरेको हो । निर्णय फिर्ता हुँदैन भन्ने विश्वास लिएको छु ।’

फोरम लोकतान्त्रिकको कोटामा राजदूत सिफारिश भएकी उनले पार्टीका नेताहरुले पनि यसविषयमा आफूसँग पछिल्लो समय कुनै छलफल नगरेको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘म सिफारिशमा परेका हुँ, फिर्ताभएकोबारे कसैसँग कुराकानी भएको छैन, अहिले मिटिङमा व्यस्त छु । ’

यस्तै आशा लामाले पनि सरकारले आफ्नो नाम फिर्ता लिएको नभई राजदूतमा सिफारिश गरेको प्रतिक्रिया दिइन् ।
कांग्रेस कोटामा सिफारिश भएकी उनले आफ्नो बारे अनावश्यक टिप्पणी गरिएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै त्यसमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरिन् । तर उनको नागरिकातकै विषयमा विवाद छ ।

यता स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले उनीहरुको नियुक्तिबारे विवाद निम्तिएकाले आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुनः छलफल हुने बताएका छन् ।
सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएकाले राजदूतबारे सही निर्णय हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

दुई राजदूतबारे विवाद निम्तिएसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतबीच महत जेनेभा जानुअघि बीच गम्भीर छलफल समेत भएको बताइन्छ ।

यता आशा र शर्मिलाले नाम फिर्ताको चर्चासँगै सम्बन्धित दलहरुलाई भेटेर नाम फिर्ता नगराउन दवाव दिन थालेको बुझिएको छ । उनीहरुले सम्बन्धित दलका नेताले मोटो रकम बुझाएर राजदूतमा सिफारिश भएको आरोप लाग्दै आएको छ । सोहि कारण उनीहरु तनावमा रहेको र जसरी पनि निर्णय कायम गरियोस् भन्दै लबिङमा जुटेको स्रोतको भनाई छ ।

आशा र शर्मिला दुबै म्यानपावर व्यवसायी हुन् भने उनीहरु राजदूत बने देशको भन्दा पनि आफ्नै व्यवसाय विस्तार गर्नमै केन्द्रीत हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
स्मरण रहोस्, उनीहरु राजदूतमा सिफारिश भएको देश युएई र कुवेतमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरु कार्यरत रहेका छन् ।