विराटनगर – १ नम्बर प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले योजना आयोग गठन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा मानवअधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेललाई नियुक्त गरिएको छ । अन्य २ जना सदस्य पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । जसमा मिना भण्डारी र पूर्ण लक्सम रहेका छन् ।

प्रदेश योजना आयोग ५ सदस्यीय बन्ने व्यवस्था अनुसार ३ जनालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए । योजना तर्जुमा गर्ने काममा प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी योजना आयोगले प्रदेशको योजना बनाउने छ ।

लामो समयपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययीता निर्देशिका २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ भने प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७५ लाई पनि स्वीकृत गरेको छ । ऐन बनेको लामो समयसम्म नियमावली नआउँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदै आएपछि नियमावली स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारले शुरू गरेको रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरलाई नीतिगत रुपमा नै अगाडि बढाउने भएको छ । कोशी गाउँपालिकाको कोशी कटान क्षेत्रमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको नीतिगत निर्णय र संरचना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत प्रदान गरेको हो ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने फिदिम र तेह्रथुम जिल्लाका २ वटा नयाँ शहर बनाउनको लागि स्वीकृति सम्बन्धी निर्णय पनि गरिएको छ । संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको २ वटा योजनासहित १७ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि नयाँ सहर बसाउने आयोजनालाई प्रदेश सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । 

प्रदेशभित्र रहेका सबै कार्यालयको भौतिक सम्पत्तिको स्वामित्व प्रदेश सरकार अन्तर्गत ल्याउनको लागि प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । संघीय सरकारले विभिन्न समयमा प्रदेश सरकारलाई संरचना तथा गाडीघोडा हस्तान्तरण गरेको भएपनि सबै प्रदेश सरकार मातहतमा नआएकाले त्यसलाई प्रदेश सरकार माताहतमा ल्याउनको लागि प्रमुख सचिवलाई यसको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

संविधानसँग मेल नखाने शब्द कोशी अञ्चल अस्पताल, मेची अञ्चल अस्पताल, मेची आयुर्वेदिक अस्पताल, कोशी–मेची यातायात कार्यालय लगायतको अहिलेको अवस्थामा मेल नखाने नाम परिमार्जनको लागि के नाम राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नको लागि १५ दिनभित्र त्यसको संविधानसम्मत् नाम सुहाँउदो बनाउनेबारे जिम्मेवारी पनि प्रमुख सचिवलाई नै दिइएको छ । 

कोशी चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक २०७५ को मस्यौदा बनाउनको लागि सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिएको छ । प्रदेश स्वयम्सेवक परिचालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । पहिला संघीय सरकारले योजना आयोग अन्तर्गत रहने गरी स्वयम्सेवक परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले त्यो व्यवस्थासहित यस क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने स्वयम्सेवक संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेपछि प्रदेश सरकारले विधेयक स्वीकृत गरेको हो । संघीय सरकारमा २ वर्षको लागि नियुक्त गरेका, तलबभत्ता तथा सुविधा दिएका व्यक्ति जसले केही न केही सुविधा लिएका व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रदेश स्वयम्सेवक परिचालन कार्यविधि २०७५ को मस्यौदालाई स्वीकृति प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याइएको छ । संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेलगत्तै प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेको हो । अहिले दमकमा कार्यालय रहेको आयोजनाको कार्यालय भने सोही स्थानमा नै राख्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री बैंकक हुँदै अमेरिका जाने

बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्रीको बैंककदेखि अमेरिकासम्मको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राई बिहीवार काठमाडौ जाने र १६ गते बैंकक जाने कार्यक्रम रहेको छ । ३ दिने उपचारपछि बैंककबाट अमेरिका जाने कार्यक्रम तय भएको कार्कीले जानकारी दिए ।