काठमाडौँ-सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणालीमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीको एकै पटक बढीमा दुई तह बढुवा गर्ने गरी निजामती कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।
अाजकाे गाेरखापत्र दैनिका लेख्छ-  गत वर्ष व्यवस्थापिका संसद्ले ऐन पारित गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन कर्मंचारीले नमानेपछि त्यस ऐनको सट्टा सरकारले कर्मचारी समायोजनको नयाँ विधेयक मस्यौदा तयार गरेको हो । 
कर्मचारी समायोजन विधेयकको मस्यौदाको दफा ८ को उपदफा ३ मा नायब सुब्बा तहका कर्मचारीको सेवा अवधि १० वर्ष पूरा भएको र शाखा अधिकृत सरहको शैक्षिक योग्यता पुगेका नायब सुब्बालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भइ जाँदा साताैं तह बनाउने उल्लेख छ । 
त्यस्तै एउटा नासुको सेवा अवधि सात वर्षभन्दा माथि र १० वर्षभन्दा तल छ भने छैठौ तहमा, त्यस्तै सेवा अवधि चार वर्षभन्दा माथि सात वर्षभन्दा तल छ भने वरिष्ठ पाँचौ र सेवा अवधि चार वर्ष मात्र पुगेको छ भने प्रदेश र स्थानीयमा पाँचौ तह नै हुने समायोजन गरिने छ । 
नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसिएसनले भने प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने नाममा सरकारले सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत विधेयकको मस्यौदा बनाएको आरोप लगाएको छ ।