सुदूर पश्चिम कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको एकशय दिन भैसकेको छ । तर अपराधी र हत्यारा पत्ता लागेको छैन । सरकारले छानबीनको क्रम जारी राखेको दाबी त गर्छ, तर गृहमन्त्री र निज मातहतका प्रशासन र प्रहरी अपराध कार्यका प्रारम्भिक सबुद प्रमाण नष्ट भैसकेछन् भनेर एकप्रकारले जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् ।

अनुसन्धान त्रुटिपूर्ण भएको सम्बन्धमा केही प्रहरी अधिकृत बर्खास्त गरिए तापनि दोषी पत्ता नलागुञ्जेल जनस्तरको आक्रोश शान्त हुने अवस्था छैन । 

निर्मलाका बा–आमामाथि परेको बज्रपातको अनुभूति गरेर तत्काल अनुसन्धान टुङ्ग्याउनु पर्नेमा छानबीन १२ वर्षसम्म लम्बिन सक्ने तर्कहरु जिम्मेवार तहमा बसेकाहरुबाट आएको हुँदा दोषी पक्राउ पर्ने र सजायको भागी हुने सम्भावना क्षीण भएर गएको छ । यसबीच देशका अन्य भागहरुबाट पनि यौनजन्य अपराधका थप घटनाहरु प्रेसमा आइरहेका छन् । यस्तोमा महिला समुदायसमेत सिङ्गो समाज आक्रोशित हुनु सर्वथा स्वभाविक छ । 

शान्ति सुरक्षाको अवस्था दिनप्रतिदिन भयावह हुँदै जानुले अहिलेको राज्य व्यवस्था र तिनका संयन्त्रहरु दुर्बल भएको देखाउँछ, भरपर्न नसकिने चरणहरु तर्फ धकेलिएको अनुभव हुन्छ । शासक–प्रशासकहरुको लागि यो खुला हाँक हो । कदाचित् यस्तो चुनौतीको सामना गर्ने क्षमता वर्तमान सरकारले बेलैमा प्रदर्शन गर्न सकेन भने उद्वेलित जनआक्रोश वैकल्पिक बाटो पहिल्याउने शैलीबाट अघि बढेर आन्दोलनको रुप लिने जोखिम छ । 

अर्को शब्दमा, परिस्थिति राज्य–व्यवस्थाको काबुबाहिर पुग्न सक्छ । जसरी आगोको झिल्कोलाई झिल्को छँदै निभाउने काम गरिएन भने भीषण आगलागीको खतरा दृष्टिगोचर हुन्छ त्यसैगरी बलात्कार, हत्याजस्ता फौजरी अपराध नियन्त्रण गर्ने सामयिक प्रयत्न भएन भने जन–असन्तोषको लहर देशव्यापी हुने जोखिम बढ्न जान्छ । अहिलेको स्थिति त्यही हो । तसर्थ समयको सङ्केत ठम्याएर राज्यशक्ति सञ्चालकहरु बेलैमा सजग र सकृय होउन्, लोकान्तरको सुझाउ यही हो ।