लोकान्तर संवाददाता
काठमाडौं, १७ फागुन –सांसदहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ माफिया बनेर उदाएको आरोप लगाएका छन् । सोमवार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै अधिकांश सांसदले बैंकहरूले चर्को व्याज असुलेर जनताको ढाड भाँच्न खोजेको आरोप लगाए ।

बैंकहरूले निक्षेपको व्याजदर खासै नबढाएको तर कर्जाको व्याजदरमा उच्च वृद्वि गरेर सर्वसाधारणको ढाड भाँचेको आरोप लगाए ।

बैठकमा बोल्दै सांसद रेवतीरमण भण्डारीले तरलता अभावको बहाना देखाएर बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जामा चर्को व्याजदर असुलेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरे ।

‘हल्लाको भरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जनताबाट चर्को व्याजदर असुलेर नाफा कमाउन खोजेको छन्,’ सांसद भण्डारीले भने, ‘एकै सातामा ५० प्रतिशत व्याजदर वृद्वि गरिएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले कडाइ नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था छाडा भएको उनको आरोप थियो ।

सांसद शक्ति बस्नेतले बैंकले प्रवाह गर्ने निक्षेप र कर्जाको व्याजदरको अन्तर उच्च अनुपातमा वृद्वि भएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई रोक्न माग गरे । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू साह्रै नाफामूखी भए,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउनु अत्यावश्यक भएको उनको भनाई थियो ।

त्यस्तै, अर्का सांसद ल्यार्लक्याल लामाले बैंकहरू माफियाको रुपमा अघि बढेको आरोप लगाए । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूबीच समन्वय हुन नसक्दा जनता मारमा परेको उनको दावी थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका रामशरण महतले निक्षेप र कर्जाबीचको व्याजदरको अन्तर बढेको भन्दै यसलाई कडाई गर्नुपर्ने बताए । उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि, गरीव तथा विपन्न बर्गमा जाने कर्जा प्रवाहमा कमी आउन नदिन त्यसतर्फ राष्ट्र बैंक सतर्क हुनुपर्ने बताए ।

अर्का सांसद केदार सञ्जेलले बैंकहरूले कर्जामा ब्याजदर बढाएको सन्देश पठाउन थालेको भन्दै त्यसमा कडाई गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद इच्छाराज तामाङले सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्वि गर्ने भनेपनि सोको वातावरण नरहेको तर्क गरे । ठूलो आकारको बजेट, बैंकहरूले पूँजी वृद्वि गर्नुपर्ने वाध्यता, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको गिरावट लगायतका कारण बैंकहरूले तरलता अभाव खेप्नुपरेको बताए ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बैंकहरूमा तरलता अभाव नभएको दावी गरे । अहिले बैंकहरूसँग अधिक तरलता संचय भइसकेको उनको भनाई थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकसँग कायम गरेको मौज्दात १ खर्ब ७९ अर्ब पुगेको र उक्त रकम अनिवार्य नगद अनुपातका लागि कायम गर्नुपर्ने मौज्दात १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा ५७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बढी हो ।
गर्भनर नेपालले राष्ट्र बैंक मुलुकमा वित्तीय शुसासन कायम गर्न सतर्क रहेको बताए ।
राजश्व सचिव बजारमा तरलता समस्या नरहेको जिकीर गरे ।