काठमाडौं, १७ फागुन – पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि सरकारले अनेक प्रयास गरेको दाबी गरेपनि परिणाम भने निराशाजनक नै देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ को सात महिनामा सरकारको पूँजीगत खर्च १६ प्रतिशतमा मात्र सीमित देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको माघसम्ममा नगद प्रवाहमा आधारित पूँजीगत खर्च ५० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो खर्च चालू आवमा विनियोजित कुल पूँजीगत खर्चको १६ दशमलब ३२ प्रतिशत हो ।
सरकारले चालू आवमा पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलवार जनताका नाममा गरेको सम्बोधनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन भइरहेको र पूँजीगत खर्च बढ्ने दाबी गरेका थिए ।
यसअघि चालू आवको मध्यावधिसम्ममा ३५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो खर्च चालू आवमा कुल विनियोजित पूँजीगत खर्चको ११ दशमलब ३ प्रतिशत हो । यो खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १ सय ३४ प्रतिशतले बढी हो ।
सरकारले चालू आवको पछिल्लो ६ महिनामा २ खर्ब २६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
चालू आवमा सरकारले पूँजीगत खर्चलाई शतप्रतिशत पु–याउने लक्ष्य लिएपनि मध्यावधिसम्म भएको खर्चको मूल्याङ्कन गरेर संशोधन गरेको छ । चालू आवमा ८४ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने अर्थ मन्त्रालयको संशोधित अनुमान छ ।
संशोधित अनुमानअनुसार चालू आवमा २ खर्ब ६२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । चालू आवको बाँकी अवधिमा पूँजीगत खर्चमा तीव्रता आउने सरकारको अपेक्षा छ ।
पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि खर्च नहुने आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर खर्च हुने आयोजनामा ‘सिफ्ट’ गर्ने अर्थ मन्त्रालयले बताइसकेको छ । फागुनको अन्त्यसम्ममा पनि काम शुरु नगर्ने आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर खर्च हुने आयोजनातिर लैजाने मन्त्रालयले चेतावनी दिइसकेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरव र ठूला आयोजनाको कार्यप्रगति र खर्च वृद्धि गर्न निरन्तर अनुगमन भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
यो पनि :-
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति दयनीय, १३ प्रतिशत मात्र खर्च
