काठमाडौं, १८ फागुन – सर्वोच्च अदालतले जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुख (आईजीपी) बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
वरिष्ठताक्रम मिचेर चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गरिएको भन्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिट र डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुरानै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले बुधवार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय सुनाएको हो ।
चन्दलाई सरकारले आइजीपी बनाउने निर्णय गर्नेबित्तिकै सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नको लागि अदालतले आदेश दिएको थियो । त्यसपछि अदालतले आईजीपी बन्न योग्य सबै डीआईजीको फाइल सर्वोच्चमा मगाएको थियो ।
सरकारले तेस्रो नम्बर वरीयतामा रहेका चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो ।
