काठमाडौं –सरकारी सेवाबाट निवृत्त प्रशासकले पुनः कुनै सरकारी नियुक्ति पाएपछि दोहोरो सुविधा लिन पाउने कि नपाउने ? पहिला काम गरेबापत आउने पेन्सन र फेरि नियुक्ति पाएपछि आउने तलब दुवै सुविधा एकैपटक लिन हुने कि नहुने ? नेपालको प्रशासन संयन्त्रमा यो बहस लामो समयदेखि जारी छ । जसले अवकाश पाएपछि पुनः नियुक्ति पाउँछ, उसले नैतिकताको आधारमा दोहोरो सुविधा नलिँदा उपयुक्त हुने तर्क प्रशासनविद्हरू गर्छन् । 

केही वर्ष पहिलेसम्म नेपालमा यसबारेमा स्पष्ट कानून थिएन । पछिल्ला वर्षमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीतिगत निर्णय गरी दोहोरो सुविधा लिन नहुने विषयलाई कडाइ गर्न खोजेको देखिन्छ ।  

८ माघ २०७२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिक र निवृत्तिभरण व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा एउटा निर्णय गर्‍यो । सरकारी सेवाबाट सेवा अवधि पूरा गरी अवकाश प्राप्त गरेपनि पुनः सरकारी तथा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सेवानिवृत्त कर्मचारीले लिने दोहोरो सुविधा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । 

अहिले करीब २ लाख ५० हजार सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी राज्यकोषबाट निवृत्तिभरण (पेन्सन) लिन्छन् । यसरी पेन्सन लिने सेवानिवृत्त कर्मचारीमध्ये करीब ५ सयदेखि ७ सयको संख्यामा अहिले पनि विभिन्न संवैधानिक आयोग र सरकारी अंगहरूमा कार्यरत छन् । 

सरकारी सेवाको विशिष्ट श्रेणीबाट निवृत्त भएका अधिकांश कर्मचारीहरू कुनै न कुनै प्रकारले पुनः राज्यकोषबाट पारिश्रमिक लिने अहोदामा छन् । यस्ता सेवानिवृत्त कर्मचारीले सरकारबाट पाउने पेन्सन र पारिश्रमिक समेत लिइरहेकाले पेन्सन र पारिश्रमिकमध्ये एउटा मात्रै सुविधा लिनुपर्ने निर्णय ८ माघ २०७२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक लाभको पद अथवा सरकारी सेवामा मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी नयाँ नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्ता पदाधिकारीले मासिक पारिश्रमिक वा निवृत्तिभरणमध्ये जुन बढी हुन्छ, सो रोजेर लिने र सो कुराको जानकारी नियुक्ति भएको सम्बन्धित निकायमार्फत् निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो ।

सार्वजनिक पदमा बहाल रहुन्जेल कुनै पदाधिकारीले पारिश्रमिक र पेन्सन गरी दोहोरो सुविधा लिएको भए दुईमध्ये एक सुविधाबापत प्राप्त गरेको रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

सरकारले दोहोरो सुविधा हटाउने सम्बन्धी निर्णय गरेको ३ वर्ष हुन लाग्दा समेत दोहोरो सुविधा लिने पदाधिकारीको संख्यामा कमी आएको छैन । यद्यपि पछिल्लो समय केही पदाधिकारीले भने यस्तो प्रकारको दोहोरो सुविधा सरकारलाई नै फिर्ता गरेर उदाहरणीय काम गर्न थालेका छन् ।

यसरी दोहोरो सुविधा फिर्ता गर्ने (दोहोरो सुविधा नलिने) प्रशासकहरूमा पूर्वमन्त्री, पूर्वकानून सचिव एवं हाल कानून सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल, पूर्व मुख्यसचिव एवं हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल, पूर्व कानून सचिव एवं हाल कानून आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज शर्मा, पूर्व सचिव एवं हाल भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थी र पूर्व सचिव एवं हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा छन् । 

कानून सेवाको विशष्ट श्रेणी (सचिव)बाट अवकाश पाएका पौडेल संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गर्नका लागि गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री समेत थिए । पौडेलले त्यतिबेला सञ्चार, शिक्षा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुनासाथ पौडेलले सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएर पुनः राज्यका निकायमा नियुक्ति पाउने  पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नहुने भन्दै त्यस बारेमा नीतिगत निर्णय गर्न पहल गरेका थिए ।

पौडेलकै सक्रियतामा त्यतिबेलाको सरकारले दोहोरो सुविधा हटाउने प्रक्रिया शुरू गरेको थियो । पूर्व सविचहरू मध्येबाट मन्त्री बनेका तत्कालीन रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले पनि दोहोरो सुविधा लिएका थिएनन् ।

नेपालको प्रशासनिक वृत्तमा असल छवि वनाएका पूर्व मन्त्री पौडेल निर्विवादित, इमान्दार र सक्षम प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विशेष जानकार मानिन्छन् । नेपालको संविधान– २०७२ को मस्यौदा गर्दा तत्कालीन सरकार र संविधानसभा सचिवालयले पौडेललाई विशेष जिम्मेवारी दिएको थियो ।

संविधानको मस्यौदा तयार पार्न विशेष भूमिका निर्वाह गरेका पौडेललाई पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कानून आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुनासाथ पौडेलले पूर्व सचिवको हैसियतमा प्राप्त हुने पेन्सन नलिने निर्णय गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायमा गराएका थिए । पौडेलले आयोगको अध्यक्षको हैसियतमा प्राप्त हुने पारिश्रमिक र सुधिवा मात्र लिन्छन्, पेन्सन लिँदैनन् ।

निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका लिलामणि पौडेल पनि स्वच्छ छविका प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन् । निजामती प्रशासनको सुधारका लागि पौडेलको भूमिकाको धेरैले प्रशंसा पनि गर्छन् । २१ साउन २०७२ बाट सेवा निवृत्त पौडेललाई पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकारले चीनका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो । 

राजदूतको रूपमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक लिइरहेका पौडेलले सरकारबाट पाउने पेन्सन भने राजदूत नियुक्त भएदेखि नै फिर्ता गरिदिएका थिए ।  

लामो समय शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका पूर्व सचिव लवदेव अवस्थी २३ भदौ २०७३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार भाषा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । भाषा आयोगको अध्यक्ष भएपछि अवस्थीले पनि पेन्सन फिर्ता गरिदिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवबाट सेवा निवृत्त भएका कृष्णहरि बास्कोटा २०७२ सालदेखि राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त छन् । सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त भएको केही सयमपछि उनले पनि दोहरो सुविधा नलिने निर्णय गरेर पेन्सनबापतको रकम फिर्ता गरिदिएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै निजामती प्रशासनमा निर्विवाद छवि वनाएका पूर्व कानून सचिव भेषराज शर्माले पनि कानून आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएपछि पेन्सन नलिने निर्णय गरेका थिए । 

नेपालको प्रशासनिक वृत्तमा नैतिकता र इमान्दारिताको खडेरी परिरहेका बेला माथि उल्लेखित केही पूर्व प्रशासक भने अपवाद्को रूपमा देखिएका हुन् । उनीहरूले दोहोरो सुविधा नलिने उदाहरणीय निर्णय गरेपनि उनिहरूजस्तै पुनः सरकारी नियुक्ति पाएका थुप्रै प्रशासकले भने दोहोरो सुविधा लिइरहेको पाइन्छ ।

सबैभन्दा पहिला पूर्व सचिव एवं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले दोहोरो सुविधा नलिने निर्णय गरेका थिए । अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएपछि उनले पेन्सन नलिने निर्णय गरेका थिए, जसको प्रशंसा भएको थियो । उपाध्यायले उक्त कदम चालेपछि सरकारी सेवामा पुनः नियुक्ति पाउने अन्य प्रशासकलाई दोहोरो सुविधा लिन नैतिक संकट परेको टिप्पणी पनि हुने गर्थ्यो ।

तर कतिपयले चाहिँ लाजै पचाएर दोहोरो सुविधा लिइरहेकै छन् । त्यसरी दोहोरो सुविधा लिनेको सूची पनि लामै छ ।