काठमाडौं – सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको बुधवार १२ वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ साल मंसिर ५ गते राज्य र विद्रोही पक्षबीच द्वन्द्व अन्त्य गर्नेसम्बन्धी विस्तृत सम्झौता भएको थियो । त्यससँगै माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिकल्पना र चाहनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाका धेरै काममा जनअपेक्षा बमोजिम प्रगति भएको छैन ।

शान्ति प्रक्रियाकै अभिन्न अंगको रूपमा रहेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता असफल हुने दिशातर्फ मोडिएको थियो । तर गैरराजनीतिक सरकार बनाएर भएपनि संविधानसभाको अर्को चुनाव गराइयो । दोस्रो संविधानसभाले बनाएको संविधान पनि आलोचनारहित हुन सकेन । 

अर्बौंको सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर आठ वर्ष लगाएर बनाइएको संविधानलाई भारतले नरुचाएकै कारण नेपाली जनताले झन्डै छ महिना नाकाबन्दीको पीडा भोग्न बाध्य भए । प्रदेशको सीमा निर्धारण, नामाकरण, जातीय पहिचान, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा संविधान स्पष्ट नभएका कारण देश थप आन्दोलनको भुमरीमा फसेको थियो ।  

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि पनि सामाजिक पुनर्स्थापना लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सुस्तता देखिएको छ । राज्यबाट दिइने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको भरपर्दो प्रबन्ध नभएका कारण शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको देखिएको छैन ।

शान्ति प्रक्रिया शुरू गर्नका लागि स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सहयोगीका रूपमा अनवरत खटेर लागेका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला विस्तृत शान्ति सम्झौताले आधारभूत आवश्यकताको रूपमा संविधान निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गरेपनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिन नसकेको बताउँछन् । त्यस्तै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले कानूनको अभावमा काम गर्न नसकेको, दलहरूबीच द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई हल गर्ने सबालमा विवाद बढेको जस्ता धेरै कमजोरी देखिएको सिटौलाको निष्कर्ष छ । 

यद्यपि देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ, जसले नेपाललाई समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको संघीय लोकतन्त्रका केही आधारभूत पक्षलाई स्वीकार गरेको छ । 

सिटौला शान्ति प्रक्रियाका बाँकी जिम्मेवारी पूरा गर्ने काम यो सरकारको थाप्लोमा आएको बताउँछन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी बोकेको नेपाली कांग्रेसले अझै पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पूरा गर्न हमेशा सहयोग गरिरहने सिटौलाको जिकिर छ ।

माओवादी विद्रोह उत्कर्षमा पुगेका बेला राज्यपक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका विपिन भण्डारीका बुवा अधिवक्ता एकराज भण्डारी विस्तृत शान्ति सम्झौताले एकथान संविधानबाहेक केही नदिएको गुनासो गर्छन् । भण्डारी पूर्व सभासद पनि हुन् ।

उनका अनुसार शान्ति सम्झौताले दुईवटा मुख्य लक्ष्य तय गर्नुपर्ने थियो । पहिलो पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने र दोस्रो युद्धमा भएका ज्यादतीलाई सम्बोधन गरेर सामाजिक मेलमिलाप कायम गराउने । भण्डारी भन्छन्, ‘न विस्तृत शान्ति सम्झौताले पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधान बनायो, न त द्वन्द्वपीडितका समस्याहरू समाधान भए ।’ यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तत्कालीन युद्धरत पक्षले लिनुपर्ने उनको जिकिर छ ।

के थिए सम्झौताका मुख्य बुँदा ?

विस्तृत शान्ति सम्झौताले नेपालमा चलेको सशस्त्र लडाइँको औपचारिक अन्त्यको घोषणा, माओवादी सेना र नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन, माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता, मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकर सम्बन्धी कानूनहरूको पूर्ण पालना, राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन, माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना, युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको स–सम्मान पुनर्स्थापना, हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्नु गैरकानूनी घोषणा गर्ने ।

मुख्य बुँदामा समावेश भएका तत्कालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू आधारभूत रूपमा पूरा भएका छन् । माओवादी लडाकुको समायोजनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल मिसन ‘अनमिन’ फिर्ता भइसकेको छ तर १२ वर्षसम्म पनि नेपाली समाजमा द्वन्द्वको घाउ बल्झिरहेको अवस्था कायमै छ । ‘कालगतिले मरेकाहरूको नाममा बरू विभिन्न प्रतिष्ठान, ट्रस्ट खोलिएको छ तर गोली खाएर मरेका जनता, विद्रोही पक्षका लडाकु र सरकारी पक्षका सुरक्षाकर्मीको अवस्थाको बारेमा कसैले मतलब गरेन । तत्कालीन सम्झौता अनुसार साठी दिनभित्र बेपत्ता नागरिकहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो, तर सम्झौताका कुनै पनि पक्षले त्यसमा तदारुकताका साथ काम गरेनन्,’ भण्डारीले लोकान्तरसँग गुनासो गरे  ।

दोषी को ?

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्षसम्म पनि देश द्वन्द्वको घाउ नपुरिएको स्थितिमा रुमल्लिएको यो अवस्थाको वास्तविक दोषी को हो त ? यो प्रश्नको उत्तर दिन सजिलो भने छैन । कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला यो सबै अवस्थाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘संविधानको मर्मअनुसार निर्वाचन भएर स्थायी सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सकेको छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बेकम्मा सावित भएको छ । नेपाली कांग्रेस अझै पनि यी विषय सहमतिमा समाधान होस् भन्ने चाहेको छ,’ सिटौलाले लोकान्तरसँगको छोटो कुराकानीमा भने । 

तत्कालीन माओवादीका सुप्रीम कमाण्डर तथा हाल नेकपाका अध्यक्ष र शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डले पनि जुन लक्ष्य राखेर शान्ति सम्झौताको गरिएको थियो, त्यो त्यही रूपमा पूरा हुन नसकेको भनेर बारम्बार स्वीकार्ने गरेका छन् । केही कमजोरी अवश्य भएका छन्, तर यत्रो ठूलो प्रक्रियामा आउँदा समस्याहरू सिर्जना नै हुन सक्दैनन् भन्ने प्रश्न राजनीतिक चासोको प्रश्न नभएको प्रचण्डले बेलाबेलामा भन्ने गरेका छन् । 

विस्तृत शान्ति प्रक्रिया पछाडि नेपालको राजनीतिक अवस्था झन् दयनीय बनेको यथार्थलाई लुकाउन मिल्दैन । दलहरूबीच अनावश्यक खिचातानीले धेरै समस्या जन्माएको सत्य हो । सम्झौतापछि विद्रोही पक्षमा सम्झौताको बारेमा एकमत सिर्जना हुन सकेन, फलस्वरूप तत्कालीन माओवादी पार्टी टुक्राटुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो । सशस्त्र युद्धको नेतृत्वकर्ताका रूपमा रहेका बाबुराम भट्टराई हाल नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बनेका छन् भने मोहन वैद्य नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष हुन् ।

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्तिका कुरा गर्न छाडेको छैन । आम जनतामा पुनः सशस्त्र द्वन्द्वमा देश फस्ने हो कि भन्ने चिन्ता कायमै छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट स्रोतका अनुसार पार्टी सेना निर्माणको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । सरकारले गरेको वार्ता आह्वानलाई अस्वीकार गरेर हिंसाको बाटोमा हिँड्ने संकेत बारम्बार आउने गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको ‘बाइप्रोडक्ट’को रूपमा देशले हिंसात्मक मधेश आन्दोलनका श्रृंखला पनि भोगेको छ । द्वन्द्वरत सबै पक्षलाई अहिंसात्मक राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन विस्तृत शान्ति सम्झौता असफल भएको देखिन्छ ।