२५ जेठ २०८३, सोमबार
काठमाडौं –राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले उपभोक्ता संरक्षण ऐन– २०७५ को संशोधन गर्न माग गरेको छ । मञ्चले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर उपभोक्ता संरक्षण ऐन- २०७५ उपभोक्तामैत्री नभएको भन्दै संशोधन गर्न माग गरेको हो ।
मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन नेपालको संविधान विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ । गत असोज २ मा आएको तथा असोज २८ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको ऐनले उपभोक्तालाई उपेक्षा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ४४ ले मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको उपभोक्ताको हकलाई संस्थागत गर्न संविधानको अनुसूची - ७ को २ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचिमा राखेको छ । तर सरकारले हालै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ऐनले केन्द्र सरकारको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने वाणिज्य मन्त्रालय तथा विभागलाई मात्रै ऐन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएकाले उक्त ऐन उपभोक्ता मैत्री नभएको मञ्चको ठहर छ ।
