काठमाडौं – सरकारले शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अझै अलमलमा देखिएका छन् ।

शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत परिपत्र जारी गर्दा बैंकहरूले ऋणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।

व्यवसाय गर्न चाहने युवालाई शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो ऋण उपलब्ध गराउन सरकारले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यविधि अनुसार शिक्षित युवाले स्वदेशमै व्यवसाय गर्नका लागि आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्नेछन् ।

शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउनकै लागि बैंकहरूले आ–आफ्नो कानून बनाउने विषयमा बैंकहरूबीच छलफल भएको बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बताए । 

तर बैंकहरूले कानून बनाउने प्रक्रिया पछिल्लो समय कहाँ पुग्यो आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार उपलब्ध गराएको ऋण सुरक्षित फिर्ता हुनेगरी बैंकहरूले आ–आफ्नो मापदण्ड बनाउन लागेका हुन् । 

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले आफूले गर्ने काम गरिसकेका, तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पछिल्लो तयारीका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको शाहले बताए ।

‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले आफूले गर्ने कार्य गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले आफ्नो मापदण्ड बनाउने विषयमा छलफल भएपनि पछिल्लो जानकारी मलाई आएको छैन ।’

शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तयार रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले कार्यविधिको आधारमा परिपत्र गरिसकेको र बैंकहरू ऋण उपलब्ध गराउन तयार रहेका बताए । 

‘हामीले परिपत्र जारी गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘आफ्नो कर्जा निर्देशिकालाई हेरेर बैंकहरूले मापदण्ड बनाउने जानकारी गराएका छन् । मापदण्ड बनाएपछि ऋण उपलब्ध गराउलान् ।’

सरकारले शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर युवालाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा  ऋण उपलब्ध गराउने योजना चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै व्यवस्था गरेको थियो । 

बजेटमै भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइसकेको छ ।

कार्यविधि अनुसार स्नातक पास गरेका युवाले कुनै व्यवसाय गर्नका लागि ऋण लिन चाहेमा आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउन सक्नेछन् ।

यसरी लिएको ऋणमा लाग्ने कूल ब्याजको ५ प्रतिशत सरकारले तिरिदिने छ ।