काठमाडौं–कानूनी भाषामा बलात्कारलाई जबर्जस्ती करणी भनिन्छ । मुलुकी ऐनमा आत्मरक्षासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था छ । पहिलाको मुलुकी ऐनमा बलात्कार भएको एक घण्टाभित्र पीडितले पीडकको हत्या गरेका कानून नलाग्ने व्यवस्था थियो ।
 
अहिलेको मुलुकी अपराध संहितामा जबर्जस्ती करणी गरेमा पीडितले पीडकलाई तत्काल मारेमा कानून नलाग्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी ऐनको करणीसम्बन्धी व्यवस्थामा १६ वर्षमुनिका बालिकालाई इच्छाविपरीत वा सहमतिअनुसार करणी गरे पनि जबर्जस्ती करणी भएको ठहर हुने भन्ने व्यवस्था थियो ।
 
 मुलुकी अपराध संहितामा १८ वर्षमुनिका बालिकाको इच्छाविपरीत वा सहमतिअनुसार करणी गरे पनि करणी गरेको ठहर हुने व्यवस्था छ । अपराध संहितमा १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई बलात्कार गरेमा १६ देखि २० वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, १० वर्षमाथिका र १४ वर्षमुनिका बालिकालाई बलात्कार गरेमा १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

अपराध संहितामा १४ वा १४ वर्षभन्दा माथि १६ वर्षभन्दामुनिका बालिकालाई बलात्कार गरेमा १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने र १६ वर्षदेखि १८ वर्षमुनिका बालिकालाई बलात्कार गरेमा १० देखि १२ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, १८ वर्षमाथिका महिलालाई बलात्कार गरेमा सातदेखि दश वर्ष कैद र वैवाहिक बलात्कार भएमा पाँच वर्षसम्म कैद गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठका अनुसार बलात्कारसम्बन्धी मुलुकी अपराध संहितामा राम्रो व्यवस्था गरिएको छ तर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जस्ले गर्दा छोरीले बाँच्न पाउने अधिकार गुमाउन बाध्य भएका छन् ।