सुर्खेत – संघीयता कार्यान्वयन भएपछि सर्वसाधारणलाई पाइने सेवासुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने भनिएको थियो ।

तर प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि अधिकार र सरकारी संरचना प्राप्त हुने पर्खाइमा बसिरहेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अधिकार र सरकारी संरचना हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरिरहेको छ ।

कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन भएको ९ महिना पुगेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट खर्च गर्न करीब ६ महिना मात्रै बाँकी रहँदा बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ ।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रका संरचना संघीय सरकारले हामीलाई हस्तान्तरण गरिसकेका कारण हामीले बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी पठाइसकेका छौं,’ प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले भने, ‘तर संघीय सरकारका जिल्ला शिक्षा इकाई मन्त्रालयमार्फत् नआइसकेका कारण हामीलाई बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ ।’ उनले सरकारले तत्काल शिक्षा इकाई प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरे ।

‘प्रदेश सरकार सफल भएमात्रै देश सफल हुनेछ, संघीयता सफल हुनेछ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले न त आवश्यक कानून निर्माण गरिदिएको छ, न त हामीलाई जिल्ला तहमा रहेका कार्यालय हस्तान्तरण गरेको छ । यसले हामीलाई जनताका अपेक्षा पूरा गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।’

मन्त्री रावलले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी तीनै तहको सरकारको काम एउटै रहेको बताए । ‘हामीलाई जनताले विकास र समृद्धि ल्याऊ, हाम्रा समस्या समाधान गर भनेर जिताएका हुन्,’ उनले भने, ‘सोही जनताको चाहना बमोजिम हामीले चल्न जरुरी छ र देशमा विकास निर्माणको लहर चलाउन आवश्यक छ ।’

मन्त्री रावलले आफूहरूको बजेट कार्यान्वयनका लागि शिक्षामा मात्रै समस्या भएको बताए । ‘हामीले शिक्षाको पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयनमा केही समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाए वा शिक्षा इकाई प्रदेश मन्त्रालयमातहत नपठाएको खण्डमा हामी १० जिल्लामा कर्मचारी खटाउने योजना बनाएका छौं ।’ मन्त्री रावलले मन्त्रालयले हरेक जिल्लामा एक अधिकृत र एक प्राविधिक राखेरै भएपनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

‘विद्यालयमा हामीले भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेका छौं । प्रदेशमा रहेका २४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २० लाखको बजेट रहेको ३ वटा, ३० लाखको बजेट रहेको एउटा र ५० लाख बजेट एउटा  विद्यालय भवन निर्माण गर्नेछौं,’ मन्त्री रावलले भने, ‘ती भवन विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग सम्झौता गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको छ । जिल्लामा खट्ने प्राविधिको काम अनुगमन गर्ने रहने छ ।’

निर्देशिका तयार

मन्त्री रावलले मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ मन्त्रालयले पारित गरिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अब मन्त्रालयले भकाभक बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको छ ।

‘मंसिर २५ गतेसम्म सबै बजेटको अख्तियारी गएर १ करोडभन्दा बढीका योजनाका हकमा टेन्डर प्रक्रिया शुरू हुनेछ,’ मन्त्री रावलले भने, ‘त्योभन्दा कम बजेटका हकमा सम्बन्धित जिल्लामा अख्तियारी पाएका कार्यालयबाट उपभोक्ता समिति गठन गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।’