धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो चौमासिक अर्थात् साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले मंगलवार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । जसअनुसार सरकारको पहिलो चौमासिकको प्रगति विवरण निराशाजनक देखिएको हो । सरकारको बजेट खर्च २ प्रतिशत पनि खर्च नभएको देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा प्रदेश सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको गरेको थियो । जसमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ५३ दशमलव २६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४६ दशमलव १४ प्रतिशत बजेट हो ।

तर कात्तिक मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च जम्मा २ करोड ९ लाख अर्थात् ० दशमलव १८ प्रतिशत र चालूगततर्फ ३९ करोड ५३ लाख अर्थात् २ दशमलव ९६ प्रतिशत खर्च भएको हो । यसरी कुल विनियोजित बजेटको १ दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको हुँदै गरेको न्यून बजेट खर्च मन्त्री स्वयंले एकदमै न्यून भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले न्यून बजेट खर्च हुनुको ३ वटा कारक तत्व रहेको समेत औल्याएका छन् ।

बजेट खर्च गर्ने संगठन संरचना तथा संयन्त्र, आवश्यक कानून नहुुनु र कर्मचारी अभाव रहेको मन्त्री बोहराले बताए । तर बजेट खर्चमा वित्तीय अनुशासन भने कायम गर्न सकेको उनको दाबी छ ।

२१ करोड राजस्व संकलन

मन्त्री बोहराका अनुसार ४ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले २१ करोड ३१ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । राजस्व संकलनको कूल लक्ष्य १ अर्व २९ करोड ६५ लाख रहेकोमा पहिलो चौमासिकमा २१ करोड ३१ लाख अर्थात् १६ दशमलव ४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको हो ।

संकलित राजस्वमध्ये घरजग्गा रजिस्टे«सनतर्फ १० करोड ३४ लाख, सवारीसाधन करतर्फ ९ करोड ३९ लाख र दण्ड जरिवानातर्फ १ करोड ३ लाख रुपैयाँ राजस्व असूली भएको मन्त्री बोहराले बताए ।

निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा बृद्धि

विगतको वर्षको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा बढोत्तरी भएको पाइएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत विवरण अुनसार गत आव २०७४ को असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ अर्ब ९९ करोड ८० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए भने २०७५ सालको असार मसान्तसम्ममा उनीहरूले ५ अर्ब २४ करोड ८८ लाख अर्थात् ३१ दशमलव २८ प्रतिशत बढी निक्षेप संकलन गरेका हु्न् ।

२०७४ सालको असार मसान्तसम्ममा उनीहरूले ५ अर्ब २८ करोड ६२ लाख कर्जा लगानी गरेका थिए भने २०७५ सालको असार मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ४१ करोड १७ लाख अर्थात् २१ दशमलव २८ प्रतिशत बढी कर्जा लगानी गरेका छन् । जसले प्रदेशमा आर्थिक क्रियाकलापमा बृद्धि भएको आकलन गरिएको छ ।

कर्मचारी भर्नाको तयारी

बजेट कार्यान्वयनमा कठिनाइ झेल्दै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अब छिट्टै नै करारमा कर्मचारी भर्नाको तयारीमा जुटेको छ । 

कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन कार्यदल समेत गठन गर्न निर्णय समेत गरेको प्रदेश सरकारले चाँडै नै करारमा विभिन्न तह तथा दक्षता हासिल गरेको कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी थालेको हो । मन्त्री बोहराले २ हप्ताभित्रै कार्यविधि बनाएर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया शुरू गर्ने जानकारी दिए ।