काठमाडौं, २० फागुन - संविधान संशोधन पारित हुने ग्यारेन्टी र प्रदेशको सीमाङ्कन फेरबदलबारे नेकपा एमाले लगायत प्रमुख दलहरूले लिखित प्रतिबद्धता जनाए आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलहरूले स्थानीय निर्वाचनमा जान सकिने संकेत गरेका छन् । मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनको भरपर्दो प्रतिबद्धता खोजेको मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरू बताउँछन् ।
अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन पारित नहुने देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संशोधनलाई पर सारेर निर्वाचनमा जान प्रस्ताव गरेपछि मधेसकेन्द्रित दलहरू विकल्पमा छलफल गर्न राजी भएका हुन् । गत बुधवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रचण्डले अहिलेको समीकरणमा संशोधन पारित नहुने भन्दै स्थानीय निर्वाचनपछि संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल अहिलेको अवस्थामा अडान छाडेर मोर्चा चुनावमा जाने परिस्थिति नभएको बताउँछन् । ‘मधेसमा भएको संघर्ष यत्तिकैमा समर्पण गर्नको लागि थिएन । यो संविधान अन्तर्गतको कुनै निर्वाचनमा भाग नलिने हामीहरूको घोषित अडान छ ।’

संशोधनका लागि दुईतिहाइको हस्ताक्षर गरेर दिने भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव भरपर्दो नभएको शुक्लले टिप्पणी गरे । ‘यसअघि भएका कैयौं लिखित सहमति कार्यान्वयन नभएको हामीलाई थाहै छ, उधारो सम्झौता गरेर हामी चुनावमा जादैनौं,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

सद्भावना पार्टीका सहध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण पनि मोर्चालाई मान्य हुनेगरी प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कुनै प्रस्ताव नआएको बताउँछन् । ‘प्रचण्डजीले संशोधन प्रस्ताव स्थगनको प्रस्ताव गर्नुभयो, त्यो हुँदैन भन्यौं,’ कर्णले भने, ‘संशोधन विधेयक प्रक्रियामा लगेर मात्र पुग्दैन, पारित नै गराउनुपर्छ ।’

मधेसी दल पनि दोहोरो दबाबमा

अहिलेको संसद्को समीकरणअनुसार संविधान संशोधन विधेयक पारित नहुनेमा मधेसी मोर्चाका नेताहरू जानकार नै छन् । तैपनि उनीहरू सहमतिका लागि लचिलो बनेका छ्रैनन् । निर्वाचनमा नजाने घोषणा गरेको मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि तराईमा दोहोरो दबाबमा छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेपछि मोर्चामा खटपट शुरु भएको छ ।

‘एकातर्फ राज्यले मधेसका समस्या समाधानप्रति आँखा र कान बन्द गरेको छ,’ मोर्चाका अर्का एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘अर्कोतिर तराइमा सीके राउतको नाममा अतिवाद रक्तबीजझैं फस्टाउँदै गएको छ, मध्यमार्गी भूमिका कठिन बन्दैछ ।’

सरकारको भूमिकाका कारण अप्रत्यक्ष रूपले तराईमा अतिवाद फस्टाएको मधेसी नेताहरू बताउँछन् । ‘२०६३ सालमा मधेसमा विद्रोह भइरहेको कठिन समयमा त सहमति भयो भने अहिले सहमति नै नहुने भन्ने होइन,’ मोर्चाका एक नेता भन्छन्, ‘तर गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो निकास दिनसक्ने समकालीन नेता भएनन् ।’ मोर्चाले बाहिर देखाउने एउटा सहमति र दलहरूबीच अर्को भद्र सहमति गरेर पनि निकास दिन तयार रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

मोर्चाको अपेक्षा, एमाले मौन बसोस् !

मधेसकेन्द्रित दलहरू नेकपा एमाले अलिकति लचिलो बनेमा समस्याको निकास निस्कने बताउँछन् । जसरी संशोधन विधेयक टेबल गर्दा र संसदमा सैद्धान्तिक छलफल गर्दा एमाले ‘मौन’ बस्यो, पारित गर्ने विषयमा पनि एमाले मौन बसेमा विधेयक पारित हुने मधेसी मोर्चाका नेताहरूको भनाइ छ ।

‘संशोधनलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा एमालेका जनजाति र मधेसी केही सांसद्ले विद्रोह गर्नेमा हामी ढुक्क छौं,’ मोर्चाका एक नेता भन्छन्, ‘यसले मधेसमा एमालेको पनि साख जोगिन्छ ।’ मोर्चाका नेताहरू एमालेले प्रचण्डमाथिको रिस देशमाथि पोख्न जरूरी नभएको बताउँछन् ।

‘केपी ओली सरकारको पालमा एमाले नेता भीम रावलसँग हस्ताक्षर गर्ने सहमति भइसकेको थियो । सरकारबाट प्रचण्ड पछि हट्दैछन् भन्ने थाहा पाएर एमाले सहमति गर्नबाट पछि हट्यो,’ शुक्ल भन्छन्, ‘देशलाई त्यसको सजाय दिनु मनासिब भएन नि !’

प्रचण्ड साच्चिँकै इमान्दार भए संशोधन पारित गर्न कठिन नहुने मोर्चाका नेताहरू दाबी गर्छन् । ‘बैठकमा त प्रचण्ड गम्भीर जस्तो देखिनुहुन्छ, तर सोहीअनुसार काम भएन,’ मोर्चाका अर्का एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आँट गरे संशोधन पारित हुन्छ, नेपाल हो, पाँच/सात भोटले अड्किँदैन ।’

मोर्चा चुनावमा आउने प्रचण्डको विश्वास

सत्तारूढ माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल संशोधन पारित गर्न निर्णायक मानिएको राप्रपाले पक्षमा मतदान नगर्ने अडान लिएका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधन अगाडि बढाउन नसकेको बताउँछिन् । ‘केही दिनमै सहमति हुन्छ र मोर्चा पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय चुनावको माहौल शुरु भइसक्यो, चुनाव त रोकिन्न ।’

बिहीवार जनजाति महासंघका प्रतिनिधिमण्डलसँग बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही अवस्थामा संशोधन पारित गर्ने अवस्था नभएको भन्दै यस्तो अवस्थामा संशोधन अगाडि बढाए समस्या बल्झिने बताएका थिए ।
मोर्चा पनि केही दिनमा सहमतिमा आउने र स्थानीय चुनावमा भाग लिने विश्वासमा रहेको प्रचण्डका सहयोगीहरू बताउँछन् ।

मोर्चा सहमतिमा आएमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको समय थप गरेर पनि चुनाव गराउने सरकारको योजना छ । फोरमबाहेक अन्य मधेसकेन्द्रित दलले स्थानीय चुनावका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेका छैनन् ।