२४ जेठ २०८३, आइतबार
काठमाडौँ– सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही मङ्सिर १७ गते पोल्याण्डमा सम्बोधन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको २४औँ सम्मेलन उद्घाटन समारोह कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको छ ।
बिहिबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यही मङ्सिर १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दैै पोल्याण्डको कातोबीच शहरमा मङ्सिर १७ र १८ मा हुने सो कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार र कम्बोडिया सरकारबीच हुने हवाई सेवासम्बन्धी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री÷सचिवलाई प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार विहीबार नै हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ ।
बैठकले युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनारलाई डा अम्वेडकर इन्टरनेशनल अवार्ड २०१८ ग्रहण गर्नका लागि भारत जान स्वीकृति दिनाका साथै भरतपुर महानगरपालिका र बेसाइड काउन्सिल अष्ट्रेलियाबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति दिइएको दिएको छ ।
बैठकले नेपाल तथा भारत सरकारबीच सुरक्षासम्बन्धी विषयको नेपाल–भारत सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श समूहको बैठक मङ्सिर २७ र २८ गते काठमाडौँमा गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीलाई प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउन मङ्सिर २५ गतेसम्मको अवधि थप गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुभारम्भ, प्रचारप्रसार तथा सामारोह व्यवस्थापनलगायत काम गर्न आवश्यक पर्ने रु ६७ लाख २३ हजार ७५० अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बीउबिजन ऐन, २०४५ बमोजिम बीउबिजनको किसिम वा जात सूचित गर्ने प्रयोजनार्थ राष्ट्रिय बीउबिजन समितिबाट सिफारिश भई आएबमोजिम सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले रेल्वे ऐन, २०२० खारेज गरी रेल्वेसम्बन्धी विधेयक, २०७५ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गनौैका साथै ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कावेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना ९दोस्रो खण्ड पाँचथर–तेह्रथुम० मा रहेका टावरसहित राइट अफ वे निर्माणका लागि तेह्रथुम र पाँचथरका क्रमशः २।९७ हेक्टर र ११।७० हेक्टर गरी कूल १४।६७० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न त्यहाँ रहेका कूल दुई हजार ७२२ रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले अपडेटेड सप्लिमेन्ट्री आइइइमा उल्लेख भएबमोजिम फिदिम नपा २–४ मा परेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको थप ०।४२० हेक्टर प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका थप ६७५ रुखबिरुवा हटाउन पनि स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साविक नापीको फिल्डबुकमा इलाम, धनकुटा, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, काठमाडौँ, रूपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लामा गाउँ ब्लक जनिने शब्दावली उल्लेख भई विभिन्न निर्णयबाट नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएका कित्ताभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा छुट्याई सरकारी जग्गा सरकारका नाममा दर्ता कायम गर्न स्वीकृति दिने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक कायम गर्न र सोबाहेकका अन्य जग्गा सरकारका नाममा रहेको दर्ता स्रेस्ता संशोधन गरी जग्गा ९नापजाँच० ऐन, २०१९ बमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । रासस
