धनगढी – मुक्तकमैया पुनस्र्थापनामा राज्यले बेवास्ता गरेको भन्दै कैलालीका मुक्तकमैयाले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

मुक्तकमैया पुनस्र्थापना आन्दोलन समितिले शुक्रवार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूको मागप्रति गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

जिल्ला भूमी सुधार कार्यालय कैलालीले कात्तिक १६ गते हालसम्म जग्गा खरिद, निर्माण खर्च वा काठबापत रकम लिन बाँकी मुक्तकमैयालाई अन्तिम पटक भन्दै ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सूचना अनुसार सो अवधिभित्र सम्पर्क नगर्ने मुक्तकमैयालाई लगतबाट समेत हटाइने भनेपछि मुक्तकमैयाहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।

समितिका संयोजक फिरीराम चौधरीले ३५ दिने सूचनाबाट धेरै मुक्तकमैया बेखबर रहेको र हालसम्म पुनस्र्थापना हुन बाँकी मुक्तकमैयामध्ये ५ प्रतिशत कमैया पनि सम्पर्कमा नआएको बताए । जुन कारणले धेरै मुक्तकमैया छुट्ने भएकोले सम्पर्कको लागि चालु आर्थिक वर्षसम्म कायम गनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको संयोजक चौधरीको भनाई छ ।

मुक्तकमैया पुनस्र्थापना समस्या समाधान आयोगको पूर्व केन्द्रीय सदस्य दिपु चौधरीले मुक्तकमैया पुनस्र्थापनाप्रति सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाए । उनले सरकारी अनुदानको रकमले जग्गा खरिद गर्न सकिने अवस्था नभएको र जग्गा पाएको तर काठ पाउन बाँकी मुक्तकमैयाले काठको सिफारिसको लागि झल्झटिलो सम्स्या झेल्दै आएको बताए ।

उनले भने, ‘जग्गा पाएका मुक्तकमैयाले घर बनाउने काठको लागि पहिले जिल्ला वन वा ईलाका वन कार्यालयबाट सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान थियो । तर हाल वडा कार्यालयबाट लिनुपर्ने भनेपनि वडा कार्यालयसँग कमैयाको लगत नहुने हुँदा समस्या झेल्दै आएका छौ ।’ 

भूमिसुधार कार्यालयले मुक्तकमैयाको प्रतिनिधिसँग छलफल नै नगरी सूचना जारी गरेको बताउँदै पूर्वकेन्द्रीय सदस्य चौधरीले अन्य जिल्ला र कैलाली जिल्लामा कमैयालाई गरिने व्यवहारमा पनि एकरुपता नभएकोे भन्दै आपत्ति जनाए । मुक्तकमैया पुनस्र्थापना कार्यक्रम राज्यले कैलालीसहित अन्य जिल्लामा पनि जारी रहेपनि ३५ दिने सूचना कैलालीमा मात्रै जारी जारी गरिएको उनको भनाई छ ।

समितिले ३ बुँदे माग अघि सारेको छ । मुक्तकमैया शिविरको क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेको मुक्तकमैयालाई सो स्थानमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने, आयआर्जनको लागि मुक्तकमैया घुम्तीकोष मुक्तकमैया सहकारीहरुको सहकारीको माध्यमबाट सञ्चालनको माग गरिएको छ । मुक्तकमैया वस्तीमै गएर छुट मुक्त कमैयाको तथ्यांक लिई परिचयपत्र दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

सो माग सुनुवाई नभए समितिले आन्दोलनको कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । मंसिर १६ गते सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई मागपत्र बुझाउने, १७ गते सर्वपक्षीय छलफल कार्यक्रम गर्ने र १९ गते मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी धर्ना दिने बताइएको छ ।

१६७९ जना पुनर्स्थापना हुन बाँकी

जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कैलालीको तथ्यांक अनुसार कैलालीमा अझै १ हजार ६ सय ७९ जना मुक्तकमैयालाई पुनस्र्थापना गर्न बाँकी देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार कैलालीस्थित ८ हजार ९ सय १० मुक्तकमैया मध्ये ७ हजार ४ सय १८ जनालाई सार्वजनिक जग्गा दिएर पुनस्र्थापना गरिएको छ भने ७० जनालाई भूमि बैंकबाट ऋण दिएर र १ हजार २ सय ६१ लाई अनुदान रकमबाट पुनस्र्थापना गरिएको छ ।

हाल शुद्ध पुनस्र्थापना हुन बाँकी ४ सय ९२ जना र सट्टा भर्नाबाट पुनस्र्थापना हुन बाँकी १ हजार १ सय ८७ जना गरी १ हजार १ सय ८७ जनालाई अझै पुनस्र्थापना गर्न बाँकी देखिएको हो भने १ हजार ३ सय ३८ जनाले काठ पाउन बाँकी देखिएको जनाइएको छ ।

सरकारले हाल मुक्तकमैया पुनस्र्थापना कार्यक्रम अन्तरगत जग्गा खरिद अनुदानबापत २ लाख, घर निर्माण अनुदान बाफत ५५ हजार र काठको सट्टा अनुदान रकम बाफत १ लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ । 

तराईको कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा पुस्तौंदेखि बाँधुवा मजदुर सरह जीवन बिताउदै आएका मुक्तकमैयाहरुलाई सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त घोषणा गरेको थियो । तर मुक्तघोषण गरिएपनि हालसम्म पुनस्र्थापना कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।