०५ साउन २०८३, मंगलबार
सप्तरी– महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले राजनीतिक सहमति, जनताको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन् ।
प्रदेश नं २ मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय जनकपुरधामद्वारा शुक्रवार राजविराजस्थित महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा आयोजित ‘न्यायिक समितिका पदाधिकारीको क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण’ कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै खरेलले संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएको बताए । उनले भने, “आवश्यकता, औचित्य र सहमतिका आधारमा संशोधनको तरिका तथा अदालतको व्याख्याबाट संविधान सुधार र परिमार्जन हुँदैजान्छ ।”
प्रक्रियाबमोजिम संविधानसभाबाट बनेको जनताको संविधान जनताले नै संशोधन गर्न सक्ने उनले बताए । अन्य मुलुकमा झैं समयक्रममा संशोधन भएर नै नेपालको संवैधानिक कानूनको इतिहास अगाडि बढ्ने खरेलको भनाइ थियो । सबैखाले जात, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायका नागरिक अटाउन सक्ने व्यवस्था भएको संविधानमा जनताको आवास लगायतको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गरिएको उनले दाबी गरे ।
सप्तरीका १८ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी सम्मिलित उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रदेश नं २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्रकुमार झा, उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासका वरिष्ठ न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र क्याम्पस प्रमुख डा सर्वेशचन्द्र मिश्रले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
