काठमाडौं– नागरिकतासम्बन्धीको विधेयकप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा शुक्रबार भएको नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले वंश भनेर छोरा वा पुरुषलाई मात्र लिइने प्रचलन रहेको भन्दै विरोध जनाए । 

बैठकमा महिला सांसदले नागरिकता वितरण प्रक्रियामा आमालाई पनि वंश मान्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । वंशज नागरिकतामा पितालाई मात्रै महत्त्व दिइएको प्रति उनीहरूको आपत्ति छ ।   

महिला सांसदले ‘वंश भनेको बाबु मात्रै हो, आमाको होइन’ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त भएर नयाँ नागरिकता ऐन संशोधन गर्न सुझाए । प्रस्तावित विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता बनाउँदा बाबुको पहिचान नभएको पुष्टि हुनुपर्ने, बाबु विदेशी भएको ठहरे नागरिकता रद्द हुनेजस्ता सर्त राखिएको छ । 

छलफलका क्रममा सांसद बिन्दा पाण्डेले संविधानका विभेदकारी प्रावधान सच्याउनुपर्ने बताइन् । संविधानले नै महिला र पुरुषलाई विभेद गरेको उनको भनाइ छ । संविधानको धारा ११ को एक को ख, धारा ३८ को एक र धारा ३८ को ५ आपसमा मेल नखाने खालको रहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग छ ।

अंगीकृत नागरिकताको विषयमा महिला वा पुरुष जो भए पनि समान ब्यवस्था गर्नुपर्ने, बाबुको पहिचान बिना आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन नसक्ने जस्ता नागरिकता विधेयकका प्रावधान सच्याउनुपर्ने भन्दै सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । 

महिला सांसदले त्यस्ता प्रावधान खारेजी माग गर्दै आमाको नामबाट सहजै वंशज नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था मिलाउन विधेयकमा संशोधन हालेका छन् ।

कांग्रेसमा विधानमाथिको छलफल
नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पार्टीको विधान मस्यौदामाथिको छलफल जारी छ । बिहीबारदेखि शुरु भएको बैठकमा शुक्रबार पनि केन्द्रीय सदस्यहरुले विधान बारेमा आआफ्नो धारणा राखे । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि पार्टीको विधानलाई पनि सोहीअनुसार लैजान विधान संशोधन समितिले तयार पारेको विधान मस्यौदामाथि छलफल भएको हो ।

काङ्ग्रेसले यही मङ्सिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म काठमाडौँमा हुन लागेको महासमिति बैठकमा राखिने विधानलाई अन्तिम रुप दिन छलफल जारी राखेको हो । बैठकमा नरहरि आचार्य, बालकृष्ण खाँण, डा चन्द्र भण्डारी, कमला पन्त, पुष्पा भुसाल, मीन विश्वकर्मा, ईश्वरी न्यौपाने, रामकृष्ण यादव, अतहर मुसलमान र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य कुमार खड्काले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । संशोधन हुन लागेको विधानबारे छलफल गर्न बैठक मङ्सिर १६ गते बिहान ११ बजे बोलाइएको छ ।

डीएसपी राउतको फाइल झिकाउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरी नायब उपरीक्षक सञ्जयकुमार राउतसम्बन्धी घटनास्थलको मुचुल्का र गृहमन्त्रालयअन्र्तत फाइल झिकाउने आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार घटनास्थलको मुचुल्का र गृहमन्त्रालयअन्तर्गत बनेको अध्ययन समितिको फाइल मगाउने आदेश जारी गरेको हो ।

जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि राउतले गत कात्तिक १२ गते सर्वोच्चमा निवेदन  दिएका थिए ।  डेढ महीना लामो अनुसन्धानपछि गत वैशाख २६ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले बहालवाला प्रहरी अधिकृतसहित २९ जनालाई पक्राउ गरी आरोपपत्रसँगै अदालतमा पेस गरेको थियो ।
 
आरोपितविरुद्ध सङ्गठित अपराधअन्तर्गत आपराधिक समूह स्थापना गरी सुन चोरी–पैठारी र निकासी गरेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । 

प्रतिवेदन हस्तान्तरण 
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लगायत कानूनी व्यवस्थासम्बन्धी गठित अध्ययन तथा सुझाव सिफारिश कार्यदलले शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । सूचना तथा सञ्चारका क्षेत्रसँग जोडिएका विषयमा प्रश्न उठेपछि सरकारले वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले अपराधसंहितामा रहेका प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्रसँग बाझिएका विषयमा गहिरो अध्ययन गरी सुझाव दिइएको जनाएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने कुनै पनि नियत र उद्देश्य  नराखेको भए पनि केही भ्रम देखा परेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरिएकोे बताए ।

कार्यदलले अपराधसंहिता २०७४ मा रहेका प्रावधानमध्ये दफा ५०, ५६, ५८, ६०, ६५, ६८, ६९, ११९, १२०, १२१, १५१, १५२, १५६, २९२, २९३, २९५, २९६, २९८, २९९, ३००, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६ र ३०७ पहिचान गरेको जनाइएको छ । यस्तै सार्वजनिक स्थानमा तस्वीर खिंच्ने र दृश्य सामग्री लिनेसम्बन्धी अपराधसंहितामा रहेको प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । पत्रकारका लागि छुट्टै आमसञ्चार ऐन जरुरी छ भन्दै कार्यदलले विद्युतीय कारोवार ऐन खारेज गर्न र  गोपनीयतासम्बन्धी प्रावधान थप परिमार्जन गर्न भनेको छ । 

दरबन्दी बिना नै कार्यरत  २१ न्यायाधीश
सर्वोच्चसहित उच्च र जिल्ला अदालतमा २१ न्यायाधीशको दरबन्दी प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । न्याय परिषद्का अनुसार सर्वोच्चमा २, उच्चमा १३ र जिल्ला अदालतमा ६ न्यायाधीशको दरबन्दी नै छैन भने अहिले सर्वोच्चमा १९, उच्चमा १ सय ४७ र जिल्ला अदालतमा २ सय ३२ जना न्यायाधीशले कार्य गरिरहेका छन् ।, नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

ईपीजीको प्रतिवेदन भारतले स्वीकार गर्दैनः भाजपा नेता जोली
भारतीय सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेता एवम् नेपाल मामिलाका जानकार विजय जोलीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको रिपोर्ट सार्थक नभएकोले भारतले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता जोलीले यस्तो बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा उनले आफू ईपीजीका भारत र नेपाल दुवै तर्फका सदस्यहरुको काम गराइबाट पूर्णतः असन्तुष्ट रहेको गुनासो पोखे । नेता जोलीले आफू विगत १८ वर्षदेखि नेपाल–भारत द्धिपक्षीय सम्बन्धबारे जानकार रहेको र आफ्नो नेपालसँग अति नै निकट सम्बन्ध रहेको बताए । तर, ईपीजीका सदस्यहरुले आफूसँग प्रतिवेदन तयार पार्दा कुनै छलफल र राय नै नलिएको उनको गुनासो छ ।

एक करोड ३७ लाख ठग्ने पक्राउ
क्यानडा पठाइदिने भन्दै विभिन्न युवासँग रु एक करोड ३७ लाख ठगी गरेर फरार गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ निवासी ३८ वर्षीया सङ्गीता अधिकारी रायमाझीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ठगीमा परेका युवाले दिएको सूचनाका आधारमा अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले फरार रहेकी अधिकारीलाई पेप्सीकोलाबाट शुक्रबार पक्राउ गरेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले जानकारी दिए ।

अधिकारीले क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै काभ्रेका नवीन तामाङसँग रु २९ लाख र धिरेन्द्रकुमार पुलामीसँग रु २२ लाख, दोलखाका सुदीन खड्कासँग रु २७ लाख २० हजार तथा भक्तपुरका रामकृष्ण सुवालसँग रु १९ लाख ९० हजार र डेकराज कार्कीसँग रु १९ लाख तथा जयराम सुकुभुटुसँग रु २० लाख रकम लिएको अखिल नेपाल वैदेशिक रोजगार पीडित तथा परामर्श सङ्घले जनाएको छ । 

एशिया प्रशान्त सम्मेलनः शक्तिको होड नभई सहकार्यमा जोड
‘एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन–२०१८’ मा शक्तिको होडबाट नभई एकापसमा मिलेर विश्वव्यापी साझा चुनौतीको सामना गर्न जोड दिइएको छ । सम्मेलनको औपचारिक शुरु हुने दिनको अघिल्लो दिन शुक्रबार सहभागी मुलुकका राष्ट्र प्रमुख÷सरकार प्रमुखका लागि आयोजित स्वागत समारोहमा विश्वशान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थलबाट शान्ति, विकास र समृद्धिको सन्देश दिन सम्मेलन सार्थक हुने अपेक्षा गरिएको हो । 

सम्मेलन औपचारिकरुपमा शनिबार हुनेछ भने सहभागी मुलुकका राष्ट्रप्रमुख÷सरकार प्रमुख शुक्रबार काठमाडौँ आइसकेका छन् । आयोजक समितिका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्र प्रमुख÷सरकार प्रमुखलाई स्वागत गर्दै सम्मेलनको अनौपचारिक थालनी भएको हो । सम्मेलनको नेपालको पर्यटकीय प्रवद्र्धन गर्नाका साथै यहाँको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणपछिको रुपान्तरणको चरणबारे विश्वयापी सन्देश दिन सहयोगी हुने मानिएको छ ।

नेपाल म्यान्माबीच सम्झौता
नेपाल र मित्र राष्ट्र म्यान्माबीच पहिलो पटक व्यापार र लगानीसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालको औपचारिक भ्रमणमा रहेकी म्यान्माका स्टेट काउन्सिलर आङ सान सु कीबीच भएको अलगअलग भेट र द्विपक्षीय वार्तापछि उनीहरूको उपस्थितिमा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । 
सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र म्यान्माका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहकार्यमन्त्री यु क्यो टिनले हस्ताक्षर गरे । दुई देशबीच खासगरी खाद्यान्न, पर्यटन र सांस्कृतिक आदानप्रदानका क्षेत्रमा थप लगानी र व्यापारका लागि सम्झौताले बाटो खोलेको छ । 

‘ए’ डिभिजन लिगः पुलिस र थ्रीस्टार विजयी
शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत शुक्रबार भएका पाँचौँ चरणका खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र थ्रीस्टार क्लब विजयी भएका छन् । थ्री स्टार क्लबले सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लबलाई २–० गोल अन्तरले पराजित ग¥यो ।
थ्री स्टारको जीतमा रञ्जन विष्ट नायक बने । रञ्जनले दुई गोल गरे । उनले  खेलको २५औँ तथा ६६ औँ मिनेटमा गोल गरेका थिए । रञ्जनले ‘म्यान अफ दी म्याच’सहित रु १० हजार पुरस्कार प्राप्त गरे । 

जीतसँगै थ्रीस्टारले पाँच खेलबाट १२ अङ्क जोडेको छ । एपिएफले पाँच खेलबाट चार अङ्क जोडेको छ । यसैगरी अर्को खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिसले न्यूरोड टिम (एनआरटी)लाई ३–० गोल अन्तरले पराजित गर्यो ।