स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सिफारिश गरेको तह संख्यामा मधेसी दलले आपत्ति जनाएपछि सरकारले पाण्डेको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर हेरफेर गर्न लगाएको थियो ।

सोहीबमोजिम प्रदेश नम्बर दुईमा १९ वटा स्थानीय तह थप्नेगरी सरकारलाई कार्यदलले राय बुझाउँदैछ ।

स्रोतका अनुसार कार्यदलको सिफारिश लागू भएमा स्थानीय तहको संख्या सात सय १९ बाट बढेर अब सात सय ३८ हुनेछ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले स्थानीय तह हेरफेरको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएपनि सो विषयको प्रतिवेदन आज नै सरकारलाई बुझाउने तयारी भएको जानकारी लोकान्तरलाई दिए ।

उनका अनुसार आज बिहानैदेखि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा आठवटा समूहले तह हेरफेरका लागि गृहकार्य गरेका थिए । ‘साँझसम्म सो कार्यदलले मन्त्रालयमा बसेर काम गरिरहेको छ,’ उनले थपे ।

कार्यदलको म्याद आजै सकिने भएकोले आज साँझसम्ममा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारले सात दिनको म्याद दिएर पाण्डेको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

त्यसपछि कार्यदलले तीन दिनको समय थप मागेको थियो । थपिएको तीन दिनको म्याद समेत आजै सकिँदैछ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित २ नम्बर प्रदेशबारे स्थानीय तहमा विवाद आएपछि सरकारले मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो ।