कर्मचारी समायोजन अध्यादेश : प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेका लागि अवसरै अवसर

काठमाडौं –सोमवार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । 

पुस मसान्तसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नेगरी सरकारले अध्यादेशमार्फत् नयाँ कानून ल्याएको हो ।

सोमवार पारित भएको उक्त अध्यादेश सम्भवत: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वदेश फर्किए लगत्तै प्रमाणीकरण हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले कानूनी रूप ग्रहण गर्ने छ ।

अध्यादेशले कानूनी रूप पाएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनको प्रक्रिया शुरू गर्नेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी समायोजनमा जाने कर्मचारीबाट आवेदन आह्वान गर्नेछ । समायोजनका लागि निजामती सेवाका सबै कर्मचारीले आवेदन भर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । 

आवेदन नभर्ने कर्मचारीलाई समेत मन्त्रालयले उपयुक्तता हेरेर समायोजनमा सहभागी गराउन सक्ने अधिकार अध्यादेशमा छ । 

कर्मचारीले समायोजनका लागि आवेदन भर्दा आफू संघ, प्रदेश वा स्थानीय गरी समायोजन हुन चाहेको तह खुलाउनु पर्ने छ । प्रदेश भए कुन प्रदेश र स्थानीय तह भए कुन स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहेको हो सो व्यहोरा आवेदनमा खुलाउनु पर्ने छ । स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताका आधारमा १० वटा स्थानीय तह रोज्न पाउने छन् । 

प्रदेशमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीले भने आफूले काम गर्न चाहेको प्रदेश मात्रै उल्लेख गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि ती कर्मचारीलाई प्रदेशले आवश्यकताअनुसार विभाग र मन्त्रालयहरूमा खटाउने छ । 

सोमवार राति पारित भएको अध्यादेशमा कर्मचारीको समायोजनका लागि प्राथमिकताका तीनवटा मापदण्ड तोकिएको छ । जसमा पहिलो प्राथमिकता वरिष्ठ कर्मचारीलाई दिइने छ । दोस्रो नम्बरमा कर्मचारीले रोजको स्थान र तेस्रो नम्बरमा घर भएको क्षेत्रलाई आधार मानेर कर्मचारीको समायोजन हुने छ । 

तहगत प्रणालीअनुसार समायोजन

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई तहगत व्यवस्थाअनुसार समायोजन गरिने विषय उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रेणीगत व्यवस्था लागू हुने छैन । हाल राजत्राकिंत (अधिकृतस्तर)मा विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी ४ वटा तथा राजपत्र अनंकित (सहायकस्तर)मा प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी ३ श्रेणी छन् । 

संघमा श्रेणी र तहगत व्यवस्था कायम रहने भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहमा भने तहगत व्यवस्थामा कार्यान्वयनमा ल्याइने अध्यादेशममा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रथम तहदेखि ११ औं तहसम्मका कर्मचारी परिचालन गरिने छन् । 

यसअघि राजपत्र अनंकित पाँचौं तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई पहिलो (प्रथम) तह मानिने छ । यस्तै राजपत्र अनंकित चतुर्थलाई दोस्रो तह, राजपत्र अनंकित तृतीयलाई श्रेणीलाई तेस्रो तह, राजपत्र अनंकित द्वितीयलाई चौथो र राजपत्र अनंकित प्रथमलाई पाँचौं र छैटौं तह मानिने छ । 

राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणीलाई सातौं र आठौं तह मानिने छ । यस्तै राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणीलाई नवौं र दशौं तह मानिने छ भने राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीलाई ११ औं तह मानिने छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेलाई ग्रेड वृद्धिदेखि बढुवासम्मको सुविधा

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीका लागि ग्रेड वृद्धिदेखि तहगत बढुवाको सुविधा दिने समेत व्यवस्था गरेको छ । 

राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणी (श्रेणीविहीन) कर्मचारीको एक तह बढुवा गरी दोस्रो तहमा समायोजन गरिने छ । यस्तै राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीका कर्मचारी पनि दोस्रो तहमै समायोजन हुनेछन् । यद्यपि खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप गरिने छ । 

राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका (खरिदार) कर्मचारीको ४ वर्ष वा सोभन्दा कम सेवा अवधि भएकाको हकमा समायोजनमा जाँदा चौथो तहमा समायोजन गरी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुनेछ । ४ वर्षदेखि ७ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका खरिदारलाई वरिष्ठ चौथो तह कायम गरी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ । यस्तै ७ वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका खरिदारलाई पाँचौ तहमा बढुवा गरी समायोजन गरिने छ । 

राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका (नायब सुब्बा) कर्मचारीको हकमा ४ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकाहरूका लागि पाँचौं तह कायम गरी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ । ४ वर्षभन्दा बढी र ७ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका नासुको वरिष्ठ पाँचौंमा पदोन्नति भई खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ । 

७ वर्षभन्दा बढी तथा १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएको वा १० वर्ष तथा १० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएपनि माथिल्लो पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका नासुलाई समायोजनमा जाँदा छैटौं तहमा बढुवा गरिने छ । १० वर्ष वा सोभन्दा वढी सेवा अवधि पूरा गरेको र माथिल्लो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका नायव सुब्बालाई समायोजनमा जाँदा सातौं तहमा बढुवा गरिने छ । 

राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) कर्मचारीको हकमा ५ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकाहरूका लागि सातौं तह कायम गरी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ ।   

यस्तै ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएको अथवा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भए पनि माथिल्लो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका शाखा अधिकृतको हकमा आठौं तह कायम राखी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुनेछ । 

१० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा भएको र माथिल्लो पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको शाखा अधिकृतलाई समायोजनमा जाँदा नवौं तहमा बढुवा गरिने छ ।
 
राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) तहका कर्मचारीको हकमा ५ वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि भएकाहरूका लागि समायोजनमा जाँदा नवौं तह कायम राखी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप हुने छ । ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी र १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका तथा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएपनि माथिल्लो पदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका उपसचिवलाई समायोजनमा जाँदा दशौं तह कायम गरी खाइपाइ आएकोमा दुई ग्रेड थप गरिने छ । 

यस्तै १० वर्ष वष सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका र माथिल्लो तहका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका उपसचिवलाई समायोजनमा एघारौं तहमा बढुवा हुने सुविधा प्रदान गरिने छ ।
संघमा सरुवा नहुने

कर्मचारी समायोजनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै संगठन संरचना तथा दरबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गरिसकेको छ । जसअनुसार संघमा करीब ४५ हजार, प्रदेशमा २१ हजार र स्थानीय तहममा ५७ हजार कर्मचारी समायोजन हुनेछन् । 

समायोजन भएर प्रदेशमा जाने २१ हजार र स्थानीय तहमाम जाने ५७ हजार कर्मचारी भने संघमा सरुवा हुन पाउने छैनन् । तर संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई भने सरकारले कुनै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सक्नेछ । संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई अधिकत्तम ३ वर्षसम्मका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सकिने कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा उल्लेख छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले संघमा आउन चाहेमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । संघीय निजामती सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरतले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिने छ । 

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था समेत छ । यस्तो व्यवस्थाअनुसार संघमा आउन चाहने प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् । 

जस्तै संघीय निजामती सेवामा ५० जना शाखा अधिकृत आवश्यक परेमा सरकारले अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट पनि कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ । यससम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था भने संघीय निजामती सेवा ऐनमा हुने छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन कर्मचारीको पेन्सन संघबाटै

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशअन्तर्गत यो चरणमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको निवृत्तिभरण (पेन्सन)को जिम्मा भने संघीय सरकारले लिनेछ । यदि प्रदेश र स्थानीय तहले पारिश्रमिक दिन नसक्ने अवस्था आए पनि अहिले समायोजन हुने कर्मचारीलाई केन्द्र सरकारले नै पारिश्रमिक दिनेछ ।