काठमाडौँ, पुस १ - सरकारले निर्वाचन कसुरमा सजाय बढाउने प्रस्तावसहित निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ, आजको
गोरखापत्रमा खबर छ ।
सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दर्ता गराएको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा अब निर्वाचन कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ । यस्तै जरिवानाको रकम पनि दुई लाख रुपियाँसम्म पु-याइएको छ ।
मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने, हातहतियारसहित मतदान स्थलमा प्रवेश गर्नेलाई दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने सरकारको प्रस्ताव छ । यसअघि यस्तो कसुरमा ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना, दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो । सरकारले एक वर्ष कैद र एक लाख ५० हजार रुपियाँ जरिवाना बढाएर सजायसम्वन्धी प्रस्ताव गरेको हो ।
