सुर्खेत – गत सोमवार कालिकोट जिल्लाको पलाता गाउँपालिका–१ न्यौपाने वस्तीमा राति २ बजे आगो लाग्यो । आगोकै कारण ८७ घर जलेर खरानी भए ।

पीडितको लागि राहत भन्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, पलाता लगायतका अन्य गाउँपालिकाले राहत स्वरुप कसैले रकम उपलब्ध गराए त कसैले जिन्सी सामान उपलब्ध गराए ।

आकस्मिक रुपमा तात्कालिक राहत प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याइएको भएपनि अहिले कर्णाली प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा राहत संकलनमा मनपरी भइरहेको छ । ८–१० जनाको समूह बनाउने, व्यानर छपाउने अनि बजारमा राहत रकम जुटाउँदै हिँड्ने गरिरहेका दर्जनौं संस्था, विद्यालय भेटिन्छन् । तर नियमन गर्ने निकाय सक्रिय छैन ।

अग्निपीडितलाई राहत जम्मा गर्ने र वितरण गर्ने भन्दै अहिलेसम्म १० भन्दा बढी टोली आइसकेको वीरेन्द्र्रनगर–६ का व्यापारी रामेश्वर विश्वकर्मा बताउँछन् । उनले हरेक टोलीलाइ ५ सय रुपैयाँका दरले रकम पनि दिएका छन् । ‘पलातामा भएको आगलागीका कारण हामी दुःखी भएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीबाट केही रकम सहयोग पाए राहतको श्वास फेर्न पाउँलान् कि भन्ने अपेक्षासहित मैले सहयोग गरेको हुँ ।’

उनले हालसम्म ५ हजार रकम दिएपनि कसैले रसिद भने दिएका छैनन् । ‘मैले ५ हजार जति राहत रकम दिइसकेको छु,’ उनले भने, ‘तर मलाई कोही कसैले रसिद दिएका छैनन् ।’ 

जुम्लारोडमा व्यापार गर्दै आइरहेका नवराज लुइँटेलले कालिकोटबाट राहत संकलनकै नाममा सुर्खेत आइरहेका बताए । ‘कालिकोटबाट पनि राहत संकलन गर्न भनेर धेरै आएका छन्,’ उनले भने, ‘राहत संकलन गरेपनि त्यो रकम दुरुपयोग हुने आशंका बढेको छ ।’ उनले यसरी जथाभावी राहत संकलन गर्न दिँदा राहत रकमको दुरुपयोग हुने र पीडितले नपाउने ठोकुवा गरे ।

यरिचोकमा व्यापार गर्दै आइरहेका घनश्याम ठकुरीले जथाभावी राहत संकलन भइरहँदा राज्य संयन्त्र निरीह भएको आरोप लगाए । ‘जसले पायो उसैले राहत संकलन गर्दै आइरहेका पाइएको छ । एकद्वार पद्दतिबाट सरकारले राहत संकलन गर्न दिनुपर्नेमा मनोमानी ढंगबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सरकारले तत्काल बन्द गर्न लगाउनुपर्छ । उठेको रकमको छानबिन गरी वास्तविक पीडितसम्म पुर्याउनुपर्छ ।’

सुर्खेत चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष चिन्तामणि शर्माले जथाभावी रुपमा राहत संकलन गरिनुले प्रभावकारिता घट्ने बताए । ‘राहत संकलन गर्नु गलत त होइन । तर प्रशासनलाई जानकारी दिएर मात्रै संकलन गर्ने गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संकलित सबै राहत पीडितसम्म पुग्नैपर्छ । सरकारले संकलित राहतमा पारदर्शितामा ध्यान दिन जरुरी छ ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवकुमार सुवेदीले हालसम्म सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले मात्रै राहत संकलनबारे जानकारी दिएको बताए । ‘बजारमा धेरैले राहत संकलन गरेको सुन्नमा आएपनि सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघबाहेक अन्यले जानकारी नै दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘राहत संकलन गर्नु जायज भएपनि फेसनकै रुपमा उठाउनै हुँदैन । जसले पायो त्यसैले राहत संकलन गर्नु गैरकानूनी नै हो ।’ 

सीडीओ पन्छिए

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्रप्रसाद यादव राहत संकलनको अधिकार आफूभन्दा बाहिरको रहेको बताए । उनले वीरेन्द्रनगरमा धेरैले राहत संकलन गरेको दृश्यलाई नजरअन्दाज गर्दै आफ्नो काम नागरिकता वितरण गर्ने मात्रै भएको बताए ।

‘राहत संकलन कसले गर्यो, किन गर्यो हामीलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘यसबारेमा हजुरले स्थानीय सरकारसँग बुझ्नुस् ।’

कता हराउँदैछ राहत ?

पलाता गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बमले सुर्खेतबाट हालसम्म कटक बमले संकलन गरेको राहत सामग्री कालिकोटको जिते बजारमा आइपुगेको, जुम्लाको एक टोली र वीरेन्द्र कठायतले व्यक्तिगत रुपमा दिएको राहत मात्रै आइपुगेको बताए । हालसम्म राहतबारे समन्वय पनि कसैले नगरेको बताए ।

‘आगलागी पीडितलाई अहिले अरुको घरमा बसालेका छौं,’ उनले भने, ‘लत्ताकपडा व्यवस्था गरिएको छ । चामल दाल सबै व्यवस्था गरिसकिएको छ ।’ अध्यक्ष बमले ग्लोबल लगायतका बैैंकले सहयोग गर्ने बताएको जानकारी दिँदै अबको ३ महिनामा सैनमा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाई बस्न लगाइने जानकारी दिए ।