सरकार र पार्टी सचिवालयको बचाउ गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटीमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पुनः सचिवालयमा फर्केको छ । स्थायी कमिटी बैठकमा पेश गरिएको २२ पन्ने राजनीतिक प्रतिवेदन छलफलको क्रममा तीव्र आलोचनाको बीचबाट गुज्रिएको थियो ।

दिनको हिसाबले १४ दिन, बैठक बसाइको हिसाबले ११ दिन र समयको हिसाबले ३२ घण्टा भन्दा बढी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेका थिए । ४४ जना स्थायी कमिटीको बीचमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनले अधिकांश सदस्यको गाली खायो ।

शुक्रबार (आज) बसेको बैठकले उक्त प्रतिवेदन सर्वसम्मत ढंगबाट पारित गरेको हल्ला सञ्चारमाध्यममा चलेको छ तर यथार्थ भने त्यस्तो होइन । प्रतिवेदनमथि असन्तुष्ट रहेकाहरुको भनाइलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेभएपछि अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रस्ताव पुनः सचिवालयमा पेश हुने भएको हो । प्रतिवेदन पुनः एक चरण सचिवालयमा जान्छ, त्यसपछि अध्यक्षद्वयले पुनर्लेखन गर्नेछन् र पौषको अन्तिमतिर बस्ने स्थायी कमिटीमा पुनः छलफल हुनेछ । ‘प्रतिवेदन भकुण्डो जस्तै भयो’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए ।

आलोचनाको चाङ

सरकार र पार्टी सचिवालयको बचाउमा लेखिएको उक्त राजनीतिक प्रतिवेदनमा अहिलेको सरकारले सबै राम्रो मात्र काम गरिरहेको र नराम्रा कामजति सबै पूर्ववर्ती सरकारको पालामा भएको हो जस्तो लेखिएको छ । प्रतिवेदनमा सातवटा बुँदामा सरकारको प्रशंसा गरिएको छ भने सिन्डिकेट तथा तस्करी अन्त्य, संघीयता कार्यान्वयनदेखि वृहत्तर सहमति निर्माणसम्मका कामको जस लिन खोजिएको छ ।

प्रतिवेदन भन्छ, ‘’सरकार गठन गर्दा मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था निकै अस्तव्यस्त थियो । पूर्ववर्ती सरकारले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटग्रस्त बनाएर छाडेको थियो । कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन र भरोसा प्रदान गरेर सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधार सिर्जना गर्नुको साटो सार्वजनिक प्रशासनलाई अस्तव्यस्त बनाइएको थियो । मुलुकको बाह्य सम्बन्ध एकदमै असन्तुलित थियो ।’

प्रतिवेदनमा सरकारको बचाउमा थप उल्लेख गरिएको छ, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक कर्मचारी विन्यास, स्रोत व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार र कानूनी आधारहरू सबै शून्यप्रायः अवस्थामा थिए । यस्तो पृष्ठभूमिका बाबजुद् यस अवधिमा वृहत्तर राजनीतिक सहमति निर्माण, मुलुकको वाह्य सम्बन्धमा सुधार, अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, सार्वजनिक प्रशासनको उचित व्यवस्थापन, तीनै तहका सरकारको सञ्चालन, कानून निर्माण र संविधान कार्यान्वयन तथा विसङ्गति नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हाँसिल भएका छन् ।’

सरकार साउनमा आँखा फुटेको गोरू जस्तै ! 

अध्यक्षद्वयले पेश गरेको बैठकमा सरकारको काम कारवाहीको प्रशंशा गरे पनि स्थायी कमिटी बैठकको छलफलका क्रममा बोल्ने अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले यो प्रतिवेदन सरकारको मुखपत्र जस्तै रहेको र लेखिएजस्तो केही नभएको बताएका थिए । त्यो बाहेक पार्टीको सांगठनिक एकीकरण गर्ने नाउँमा ‘शीर्ष नेताहरूले आफ्नो खल्तीबाट आसेपासेहरूको नाम निकालेर प्रदेश कमिटीमा राख्न खोजेको’ आरोप पनि बेहोर्नुपरेको थियो ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भन्दा एक कदम अगाडि बढेर सरकारको आलोचना गर्ने सदस्यहरूको कमी थिएन । पार्टी भित्रै प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको भन्दै चर्काचर्का टिप्पणी उठेका थिए । 

‘सरकार साउनमा आँखो फुटेको गोरु जस्तो जताततै हरियाली मात्र देखिरहेको छ’ एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘हामीले हिउँदमा डाँडापाखा नांगै हुन्छन् भनेर सम्झाउन खोजिरहेका छौं तर सरकार टेर्दैन !’ 

कोमामा वामदेवको प्रतिवेदन 

अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनलाई ‘काउन्टर’ दिने गरी स्थायी कमिटीमा १६ पन्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका वामदेव गौतमले किन र कसरी छुट्टै प्रतिवेदन ल्याउनु परेको हो भन्ने विषयमा यथेष्ट विवरण दिएका थिए तर बैठक सकिँदासम्म उनको प्रतिवेदन कोमामा पुगेको छ ।

स्थायी कमिटीका कतिपय नेताले गौतमको प्रतिवेदनलाई पूरक प्रस्तावको रूपमा व्याख्या गरे पनि वामदेवको दस्तावेज अध्यक्षद्वय, अझ विषेश गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई काउन्टर दिने खालको थियो ।

गौतमले कुनै कानूनी प्रावधानविना नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो संस्थालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तान्नु अत्यन्तै गैरजिम्मेवार कदम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए । गौतमले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका थिए ’भोट दिएका ५० लाख जनताले पार्टी खोजिरहेको, तर पार्टी कहीँ देखिएको छैन, पार्टी अध्यक्षद्वयले पार्टीको संगठनात्मक महत्त्व बुझेका छैनन् ।‘

सरकार र पार्टीको विरुद्धमा धेरै शब्दहरू खर्चेका गौतमले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न हतारो भएको र पार्टीले हतार हतारमा ओलीलाई संसदीय दलको नेता चुनेर पद्धति मिचेको आरोप लगाउँदै आफ्नो प्रतिवेदनमा पार्टीले निर्णय नगरी कतिपय कामहरू गरेको र पार्टीलाई जानकारी दिन आवश्यक नठानेको विषयलाई दस्तावेजमा समेटेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका अधिकार कटौतीको प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा गरेका थिए । 

तर अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन पुनर्लेखनका लागि सचिवालयमै फिर्ता गएपछि गौतमको मेहेनेत खेर गएको छ ।

आलोचनाको सम्बोधन होला त ?

प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रतिवेदन हुबहु पारित हुनुपर्छ भनेर अडान लिएपछि बिहीबारको बैठकमा भीम रावलले आफूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने धम्की दिए । त्यसलगत्तै प्रचण्डले हस्तक्षेप गरेर प्रतिवेदनमा सबैका सुझावहरू समेटिने बताए । प्रधानमन्त्री ओली शुरूदेखि नै प्रतिवेदनमा एक अक्षर पनि तलमाथि हुन नहुने अडानमा रहेका थिए ।

शुक्रबार बिहान ८ बजे बसेको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनलाई सुझाव सहित पुनर्लेखन गर्नका लागि सचिवालयले फिर्ता लैजान अध्यक्षद्वय राजी भएपछि बैठकमा ‘प्रतिपक्षी’ भूमिका खेलेका नेताहरू सकारात्मक बनेका थिए । यद्यपि नयाँ आउने प्रतिवेदनमा आफ्ना स्वरहरू समेटिनेमा आशंका पनि व्यक्त भएका थिए ।

‘सांगठनिक रूपमा हिजोको एमाले र माओवादी केन्द्रमा प्रशस्त समस्याहरू थिए’स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषाल भन्छन्, ‘त्यस्तो परिस्थितिमा भएको पार्टी एकतालाई हामीले जोगाउनका लागि संगठनमा देखिएका अराजकता र निरंकुशतालाई हटाउनै पर्छ र त्यसका लागि अध्यक्षद्वयले सामुहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । हामीले वहाँहरूबाट त्यस्तै खाले प्रतिवेदनको आशा गरेका छौं ।’