काठमाडौं– सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर छानबिनको दायरा बढाउँदै सम्पत्ति शुुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको छ । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालका तर्फबाट दर्ता भएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् सरकारले कसुर छानबिनको दायरा बढाउने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकले स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिभाषासमेत थप गरिएको छ । 
थपिएको परिभाषाअन्तर्गत अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि समेटिएको छ । 

केही नेपाल ऐन संशोधन प्रस्तावले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई कानुनीरूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा ल्याउने गरी प्रस्ताव गरेको छ । 
यसअघि विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहतमा थियो । यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने गरी विशेष सेवा गठनसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विभाग यस अघि गृह मन्त्रालय मातहतमा थियो । दुबै कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने गरी यसअघि नै निर्णय भइसकेको थियो ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकको दफा २५ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको मौजुदा व्यवस्था संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव छ । जसमा संघीय संरचनाअनुसार गठन भएका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको परिभाषा थप गरिएको छ । 
प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभाका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सभाका उपसभामुख, प्रदेश सभाका सदस्य, राष्ट्रियस्तरको राजनीतिक दलको केन्द्रीय पदाधिकारी, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पहिलोपटक स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिको परिभाषामा समेटिएका छन् । संघीय संरचनाअनुसार फेरिएका केही निकायका पदाधिकारीलाई पनि समेट्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।  गोरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ ।